श्रम बजार विदेशी कामदारको भरमा चल्दै, ११ लाख विदेशी कार्यरत, नेपाली भने काम खोज्दै अरब तिर

काठमाडौं – नेपालमा वार्षिक करिब ११ लाखसम्म विदेशी कामदार कार्यरत रहेको आउटसोसिङ रोजगारदाता कम्पनीहरुले जनाएका छन्। नेपालको श्रम बजार विदेशी कामदारको भरमै चलेको ती कम्पनीले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई बुझाएका एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देशभित्रै वार्षिक ४ लाख युवा जनशक्तिको माग आन्तरिक श्रम बजारमा माग हुने गरेको छ। यो माग पनि विदेशी कामदारले आपूर्ति गर्दै आएको आउटसोसिङ कम्पनीहरुले हालै विभागलाई बुझाएको ‘कामदारको माग र समस्या’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धान काट्नेदेखि कवडी बटुल्नेसम्म विदेशी कामदारनै छन्। पछिल्लो समयमा सामान्य कामका लागि विदेशी कामदारकै भरमा आन्तरिक श्रम बजार चलेको गुनासो आउटसोसिङ रोजगारदाता कम्पनीले गुनासो गर्नेगरेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताएका छन्। तराईतिर धान काट्ने, गाँउमा कोदालो खन्ने र मल बोक्न समेत भारतीय श्रमिकको समुह आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘नेपाल आउने कामदारको संख्या बढनुपनि राम्रो भएको र देशभित्र रोजगारी सिर्जना भएको हो।

अब सामान्य कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान्न युवा रोक्नुपर्छ।’ उनले भने। उनका अनुसार सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा आफनै देशको श्रम शक्ति खपत गर्ने नीतिमाथि छलफल भइरहेको छ। हाल नेपालमा ८ देखि ९ लाखसम्म भारतीय र २ लाखसम्म बंगलादेशी कामदार कार्यरत रहेको आउटसोसिङको तथ्यांकमा छ। निर्माण, प्रविधिदेखि तरकारी बेच्नसम्म भारतीय र बंगाली मूलका करिब ११ लाख कामदार नेपालमा छन्।

पछिल्लो समय भारतबाट मौसमी कामदारपनि समय–समयमा आउने गरेको सुरक्षा व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष उद्धव डल्लाकोटीले जानकारी दिए। पछिल्लो समयमा निर्माण देखि भारी बोक्ने पनि भारतीय र बंगालदेशका श्रमिक रहेको उनले बताए। ‘देशभित्रको रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान नहुँदा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने ४० हजार रुपैयाँ कमाउन विदशीनु पर्दैन्।’ उनले भने। हाल नेपालको विभिन्न क्षेत्रका १३– १४ लाखको संख्यामा विदेशी कामदार भएको उनको दाबी छ।

नेपालबाट भारतीय कामदारले वार्षिक ३ अर्ब डलर बराबर रेमिट्यान्स भारतमा पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ। बैंका अनुसार भारतमा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त हुने देशहरुमध्ये नेपाल पहिलो ८ नम्बरमा पर्छ। यसका आधारमा पनि नेपालमा भारतीय कामदार धेरै भएको विभागले जनाउँदै आएको छ। ११ लाख विदेशी कामदार सरकारले श्रम ऐनमा सुरक्षा श्रमिक, सहजकारी सेवा, घरेलु कामदार र सहयोगी सेवा गरी देशभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई ४ तहमा वर्गिकरण गरेको छ। यी क्षेत्रमा कामगर्ने श्रमिकको न्यनूतम परिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको तोकेको छ। यी क्षेत्रमा पनि प्राय भारतीय चीन र बंगलादेशका श्रमिक कार्यरत रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताउँदै आएको छ।

महासंघका अनुसार भारतीय र बंगली कामदारले निर्माण क्षेत्रमा काम गरेबापत मासिक ७० हजारभन्दा बढी तलब पाउने गरेका छन्। हाल नेपालको श्रम बजारमा ११ लाख श्रमिक कार्यरत रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको अनुमान छ। जसका ९ लाखभन्दा बढी भारतीय श्रमिक रहेको विभागले जनाएको छ।

सुरक्षा गार्ड १ लाख ५० हजार, उद्योग कलकारखानामा करिव ६ लाख, होटल–रेष्टुराँमा ५ लाख, घरेलु क्षेत्रमा ३ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। जसमा ७० प्रतिशत भारत, चीन र बंगलादेशका श्रमिक कार्यरत रहेको आउटसोसिङ कम्पनीहरुको दाबी छ। नेपालमा हाल निर्माण भइरहेका हरेक आयोजनामा भारतीय कामदार छन्। सामान्य देखि ठुलो आयोजनामा भारत र बंगलादेशका कामरको भर पर्नुपरेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा भारत, बंगलादेश र चीनका श्रमिक धेरै छन्।

सामान्य काम गर्न नेपाली युवाले रुचाउँदैन्। त्यही भएर निर्माण क्षेत्रपनि विदेशी कामदारकै भरमा चलेको छ। नेपालमा श्रमिकको माग छ। अहिले चाहिएको माग विदेशी कामदारले पूर्ति भइरहेको उनले बताए। ‘ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा समेटन सकिन्छ। अवसर नभएको होइन। नेपालीले देशभित्र काम गर्न मन नगरेका मात्र हुन्।’ उनले भने।

नेपालमा काम गर्ने सबैभन्दा धेरै कामदारको माग घरेलु कामदार हो। यो क्षेत्रमा वार्षिक १ लाख ३० हजार कामदारको माग छ। त्यस्तै उद्योग कलकारखानामा वार्षिक २ लाख भन्दा बढी कामदारको माग हुने गरेको छ। चिया तथा कफी बगान र कम्पनीमा काम गर्ने कामदार पनि ८० हजार भन्दा बढीको संख्यामा माग हुने गरेको छ। यी क्षेत्रमा काम गर्नपनि भारतीय र बंगाली कामदार आउने गरेको आउटसोसिङ कम्पनीहरुले बताएका छन्। यस्तै, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा वार्षिक १ लाख ३० हजार बढी कामदार माग हुने गरेको छ।

यी क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदार बढी रहेको उनीहरुको दाबी छ। ८९ देशका श्रमिक आउँछन् नेपालमा रोजगारीका लागि ८९ देशका श्रमिक आउने गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। रोजगारीका लागि नेपाल आउने सार्क राष्ट्रका कामदारको हकमा भने श्रम स्वीकृति लागु भएको छैन। जसका कारण नेपालमा भारतीय, बंगालादेश र श्रीलंका धेरै कामदार रहेको विभागको अनुमान छ। विभागका अनुसार चालु आवको पुससम्म विदेशी विकास साझेदारले सञ्चालन गरेका परियोजना तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न १ हजार १ सय ४२ विदेशीलाई श्रमस्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सबैभन्दा बढी श्रमस्वीकृति लिने चिनियाँ नागरिक छन्। चालु आवको पुससम्म ७ सय ७२ जना चिनियाँले नेपालमा काम गर्न श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ। बेलायत र अमेरिकाबाट ४५–४५, कोरियाबाट ३३, जापानबाट २९ र अन्य देशबाट २१८ जनाले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ।

गत वर्ष २ हजार ७ सय विदेशी कामदारले श्रमस्वीकृति दिएको विभागले जनाएको छ। रोजगारीका लागि आउने विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा १५ देखि हजारसम्म पैसा तिर्नुपर्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ। नेपालमा काम गर्ने विदेशीको श्रमस्वीकृति अधिकतम ६ वर्षसम्म नवीकरण हुने श्रम एनेमा व्यवस्था छ। नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सक्ने प्रावधान श्रम ऐनमा छ। तर पछिल्लो समय विदेशी आयोजनामा विदेशी कामदार नै बढी भएपनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन।

श्रम ऐनमा एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रमस्वीकृति लिने श्रमिकको सीप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम पनि छ। तर एकै प्रकृति सीप भएको जनशक्ति भएपनि कम्पनीले विदेशी कामदारलाई प्रथामिकता दिने गरेका छन्। सरकारले श्रम ऐनअनुसार विदेशी कामदार कार्यरत कम्पनीमा अनुगमन गर्दै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपको दाबी छ। सरकारले पछिल्लो पटक सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आउटसोसिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेटेको छ।

कोषका अनुसार अहिलेसम्म २० हजारभन्दा बढी आउटसोसिङ क्षेत्रका श्रमिक समेटिएका छन्। विदेशी कामदारलाई भने सरकारले कोषमा समेट्न सकेको छैन। यो विषयमा छलफल समेत अहिलेसम्म नभएको र आगामी दिनमा छलफल गर्ने सकिने कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए। सरकारले २०७५ सालमा नेपाली श्रम बजारलाई उचित व्यवस्थपन गर्न सके ५ वर्षको अवधिमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी गर्ने योजना अघि सारेको थियो। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो समस्या समाधान गर्न नसक्दा युवा पलालयन नरोकिएको रोजगारविज्ञहरु बताउँछन्।

देशभित्र रोजगार छ भन्ने सरकारी तहमा चर्चा छैन। अहिले पनि निर्माण व्यवसायी र आउटसोसिङ कम्पनीले यति रोजगारी छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। अहिले सामान्य रोजगारीमा समेत विदेशी कामदारको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले यो समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय श्रम समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘श्रम ऐन लागू भएपनि विदेशी कामदारका हक फित्तलो हुँदा विदेशी कामदार नेपालमा लुकेर बस्ने समस्या छ। विदेशी कामदार श्रम ऐनभन्दा विपरित पनि निमार्णधिन आयोजनाले भित्राइरहेका छन्।’