सर्वोच्चले रोक्यो गिरी बन्धुको प्लटिङ, तनावमा जग्गा धनी र लगानीकर्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।
बुधबार बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । बुधवारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै झापा बिर्तामोडको गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरी बन्धु समूहको योजनामा रोक लागेको छ । गिरी बन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको सट्टा कुनै अर्को ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ चियाखेती सार्ने, अनि बिर्तामोडको चियाबगान बेच्ने योजना बनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका भुमिसुधार मन्त्री पद्य्मा अर्याल र कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको मन्त्रालयबाट पास हुँदै मन्त्रिपरिषदमा आएपछि केपी ओलीले तत्काल कानुन पास गराएका थिए । रातारात ऐन पास हुनु संसयको विषय रहेको त्यतिखेरै धेरैको बुझाई थियो ।

तनावमा लगानीकर्ता

गिरीबन्दुको जग्गा फुक्का हुनेमा काठमाडौंका ठुला लगानीकर्ता र झापाका जग्गा बैना गरेका धेरै नेता कार्यकर्ता पनि ढुक्क थिए । जग्गाको बैना गर्न अफिस नै खडा गरेर रकम उठाईएको विर्तामोड बासीको गुनासो छ । तर जग्गा फुक्का नभएपछि रकम दिएका र रकम उठाएका दुबैपक्ष तनावमा रहेका छन । अरब भन्दा बढी रकम उठाइसकिएको अवस्थामा जग्गा फुक्का नहुनुले तनाव सिर्जना हुन सक्ने र कतिको घरबारी जाने अवस्था समेत देखिएको छ ।