Close

Recent Posts

छिमेकीबाहेक लगानी सम्मेलनमा विकशित देशको सहभागिता न्युन

छिमेकीबाहेक लगानी सम्मेलनमा विकशित देशको सहभागिता न्युन
  • १७ बैशाख २०८१, सोमबार ०६:५०

काठमाडौँ–लगानी सम्मेलनमा दुई छिमेकी देशबाहेक विकशित देशका लगानीकर्ताहरुको सहभागि न्यून देखिएको छ। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा ५५ देशका ५ सय ४६ वटा विदेशी लगानीकर्ता सहभागि भएका छन्।

mulpatra

लगानी सम्मेलनमा विकशितभन्दा विकासउन्मुख देशका लगानीकर्ता बढी सहभागि छन्। लगानी सम्मेलनमा सहभागि भएकामध्ये थोरै मात्र विकशित देशका साना तथा मझौता लगानीकर्ता हुन्।

लगानी सम्मेलनमा विकशित देश भारत र चीनका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता भने ठुलै संख्यामा छ। यी दुई देशबाहेक अन्य विकशित देशका लगानीकर्ताहरुले नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा चासो देखाएन।

लगानी सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० का १३, जर्मनीका १०, दक्षिण कोरिया ९ र अस्ट्रेलिया ९ लगानीकर्ता सहभागि छन्। लगानी सम्मेलनमा सहभागि भारत र चिनबाहेक सात वटा मात्र विकशित देश रहेको लगानी बोर्ड नेपालको तथ्यांकमा छ।

लगानी सम्मेलनमा भारत र चिन बाहेक ७ सयभन्दा बढी विकाशित देशका लगानीकर्ताहरुलाई निम्तो पठाएपनि १ सय १६ मात्र सहभागि भएको लगानी बोर्ड जनाएको छ। बोर्डका अनुसार लागनी सम्मेलनमा सहभागि लगानीकर्ता मझौला र साना व्यवसायी मात्र छन्।

लगानी सम्मेलनमा विकाशित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता पनि न्युन छ। विकाशित देशबाट सहभागि लगानीकर्तामध्ये करिब एक दर्जनमात्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका प्रतिनिधि सहभागि भएको बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन्। भारत र चिनका पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीभन्दा मध्याम खालका लगानीकर्ता सहभागि भएको बोर्डका कर्मचारीहरुले जानकारी दिए।

लगानी सम्मेलनका लागि विकशित, विकासउन्मुख र अन्य देशका लगानीकर्तालाई निम्तो गरिएको थियो। विकशित, विकासउन्मुख र अन्य देशका लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि थोरै मात्र लगानी सम्मेलनमा सहभागि भएको लगानी बोर्ड नेपालका नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट स्वीर्काछन्। उनका अनुसार भारत र चिनबाहेक सात विकशित देश लगानी सम्मेलनमा सहभागि छन्।
लगानी सम्मेलनमा निम्तो गरे जति विकशित देशका लगानीकर्ता सहभागि नभएको उनले बताए। ‘हाल भारत र चिन बाहेक एक सय १६ वटा विकशित देशका लगानीकर्ताहरु सहभागि हुनु भएको छ। यसको सकारात्मक सन्देश अन्य देशमा पनि जान्छन्। हाल नेपालको लगानी सम्मेलनमा आएका धेरै लगानीकर्ताहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग जोडिएका छन्।’ उनले भने।

लगानी सम्मेलनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत निम्तो पठाइएको थियो। जसमा ५० वटाभन्दा बढी आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको उनको भनाइ छ।

लगानी सम्मेलनमा बेलायत, सिंगापुर, कतार, साउदी अरब, युरोपका विकशित देशका केही प्रतिनिधि आएपनि ती देशका लगानीकर्ता सहभागि नभएको बोर्डले जनाएको छ। लगानी सम्मेलनमा भोलिसम्म चल्ने छ। भोलि सम्मेलनमा नेपालले सहभागि लगानीकर्ताका लागि प्रस्तुत गरेको १ सय ५१ वटा आयोजनामाथि छलफल हुने बोर्डले जनाएको छ।

नेपालले प्रस्तुत गरेका आयोजनामा लगानीकर्ता लगानी गर्न चासो देखाए उनीहरुसँग भोलि नै सम्झौताको प्रस्ताव र कतिपयसँग सम्झौता गरिने बोर्ड जनाएको छ।

चिनबाट २ सय ६५ र भारतबाट एक सय ४३ लगानीकर्ता सहभागि छन्। बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका एक हजार छ सय लगानीकर्ताहरु सहभागि छन्। लगानीका निम्ति प्रस्तुत गरिने परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितका २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष सम्मेलनस्थलमा राखिने छन् भने १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

लगानी सम्मेलन सुरु भएपछि नौ ऐन जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमार्फत नौ वटा ऐन जारी गरेका हुन्।

नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनमा सहज हुने अर्थमन्त्रालले जनाएको छ।

नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण मार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि प्रयास गरेको अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका विभिन्न कार्यक्रमलाई संम्बोधन गर्दै बताएका छन्।

उनले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार सगंठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए।

अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गरी जारी गरिएको हो।