सवा दुई खर्ब बेरुजु एक वर्षमै थपियो, अर्थको सबैभन्दा बढी

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजुको अंक बढ्दै गएको, तर त्यसको तुलनामा फर्स्यौटको अंक घट्दो क्रममा रहेको भन्दै महालेखाको चिन्ता
देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा एकै वर्षमा सवा दुई खर्ब रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९÷८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ०७८÷७९ सम्ममा नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको बेरुजु यसपटक दुई खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँले थप भएको हो ।

प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गएको, तर त्यसको तुलनामा फस्र्योटको अंक घट्दो क्रममा रहेको भन्दै महालेखाले चिन्ता प्रकट गरेको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रस्ट भएको बताए ।

‘सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र समग्र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।’

यसपटक महालेखाले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय र निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र संगठित संस्थासमेत पाँच हजार ६०५ कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । त्यसबाट ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु महालेखाले औँल्याएको छ । यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोडेर कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु कायम गरिएको हो ।

महालेखाले संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु कायम गरेको छ । बेरुजुलाई महालेखाले असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेस्कीमा वर्गीकरण गर्छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष थप भएको उक्त बेरुजुमध्ये २४.४७ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको अंक २३ अर्ब ४० करोड आठ लाख रुपैयाँ छ । यसलाई गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु मानिन्छ । त्यस्तै, ६५ अर्ब तीन करोड ५७ लाख नियमित गर्नुपर्ने, १७ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख अनियमित भएको, ४७ अर्ब २० करोड ३८ लाख प्रमाण कागज पेस नभएको, १३ करोड ५३ लाख शोधभर्ना नलिएको र सात अर्ब १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु औँल्याइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको उल्लेख गरेको छ। ६१औँ प्रतिवेदनमा ५४.७४ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। जसमा ३ अर्ब ५५ करोड असुल गर्नुपर्ने, २१ अर्ब ९२ करोड नियमित गर्नुपर्ने रहेको छ।

दोस्रोमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।

सहरी विकासको ९२ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड, भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारणको ६० करोड, गृहको ५४ करोड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७‍.४२ प्रतिशत रहेको छ ।त्यस्तै, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ ।