प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५८ अर्ब मौसमी रोजगारीमा खर्च

काठमाडौँ– बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले पाँच बर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले पाँच बर्षको अवधिमा करिब साढे ५८ अर्ब बजेट खर्चिएको छ ।

२०७५ सालमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लक्ष्य लिन नसकेको महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सात लाख १२ हजार जनालाई न्यूनतम रोजगारीमा सहभागि गराइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पाँच बर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम माग्दै करिब ४५ लाख युवाले आवदेन दिएपनि सात लाख १२ हजारले मात्र मौसमी रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच बर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच बर्षको अवधिमा ४४ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट खर्च गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम मन्त्रालय बर्षेनी चुक्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण दुई बर्ष अघि लिएको थियो । विश्व बैंकबाट लिएको ऋणपनि यसै कार्यक्रममार्फत स्थानिय तहले रोजगारीमा युवा सहभागिता र सीप तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दुई बर्षको अवधिमा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना ७० वटा स्थानिय तहमा सञ्चालन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धी मूलक बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुनः संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरी नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारी र यस कार्यक्रमको पुनः संरचना भएर आगामी बर्षको बजेट आउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

पहिलो बर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट रोजगारीका नाममा स्थानिय जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता पोस्ने गरेको आरोप खेप्नुपरेको थियो । यस कार्यक्रम सुरु भएकै बर्षदेखि बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, सडक सफाइ गर्ने, पानीका धारा सफा गर्ने, बाटोको झार उखल्ने, गाईवस्तु धपाउने र गाँउ घरमा पार्टी–पौवा सरसफाइजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट अहिलेपनि सुरुको बर्षजस्तै अनुपत्पादन क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरिरहेको रोजगार तथा श्रमविज्ञ जीवन बानिँया बताउँछन् । उनका अनुसार यस कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । स–साना आयोजनामै राज्य कोषको अर्बौं रकम खर्च भइरहेको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनाभन्दा बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यस कार्यक्रमको बजेट कसरी सक्ने भन्नेतिर लागेको पाइन्छ ।’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जनासँगै सीप विकाससँग जोडेर लैजानुपर्ने थियो। तर अनुत्पादन क्षेत्रमा पैसा खर्च मात्र गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष लक्ष्य विपरित अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमलाई लागेको थियो। तर सरकारले कार्यक्रमको स्वरुप फेर्ने नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
पाँच बर्षको खर्च

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक दुई लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यो कार्यक्रम सत्ता परिवर्तनको मारमा परेको श्रम मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। २०७६÷७७ मा पाँच अर्ब एक करोड, २०७७÷७८ मा ११ अर्ब ६० करोड आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १२ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ अर्ब पाँच करोड र आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो। यादि रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने समेत कार्यक्रमको लक्ष्य थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालनको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । भने न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता पनि दिएको छैन ।