चिनियाँ दबाब सहन नसकेपछि टिकटकमाथि लगाएकाे प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य ओली सरकार
काठमाडौं–नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटको प्रतिबन्धबारे पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको विषयमा चिनियाँ पक्षले प्रश्न उठाएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ । ‘टिकटकको प्रतिबन्धसँग भूराजनीति पनि जोडिएकाले निर्णय गर्न केही असहज हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर अब यो प्रतिबन्ध लामो समय राख्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय हुनसक्छ ।’
टिकटकले पनि पत्रनै लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ । पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकामा सिमित प्रतिबन्ध छ । आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्नो कर्मचारकिो डिभाइसमा यो एप सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल ३० भन्दा बढी टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।