ब्लड प्रेसर र सुगरको औषधि महँगिन, कति प्रतिशत बढ्दै छ ?

काठमाडौँ– अबको २ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ नोभेम्बर पछि नेपालको हैसियत संसारका गरिब र तन्नम देशहरुभन्दा माथि उठ्ने छ । अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) भनिने गरिबतम मुलुकहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरिसकेको छ ।

यसअघि सन् २०१८ र २०२१ मै एलडीसीको सूचीबाट नेपाल बाहिरिने तयारीमा थियो । तर त्यस बखत भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण स्तरोन्नतीको मिति पछाडी धकेलिएको थियो । तर, सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भइसकेकाले अब यस प्रकारको स्तरोन्नतीको परिणामबारे पनि बहस सुरु भएको छ ।

यस कदमबाट नेपालको औषधि (फर्मास्युटिकल) क्षेत्र बढी नै प्रभावित हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) नामक संस्थाले गरेको स्तरोन्नतिक सन्दर्भमा नेपालको औषधि क्षेत्रको तयारीबारे एक अध्ययनले यस प्रकारको जोखिम दर्शाएको हो । स्तरोन्नति पश्चात् व्यारपारसँग सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी विद्यमान सुविधाबाट नेपालले हात धुनुपर्ने छ ।

ेविश्व व्यापार संगठनको सम्झौता अनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले अन्तरराष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तीको अधिकार (इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट) सुरक्षित गरिएका वस्तु समेत उत्पादन गर्न गरिब देशहरुलाई अनुमति दिन्छ । यही सम्झौता अनुसार अहिले नेपाली औषधि कम्पनीहरुले कयौँ त्यस्ता ओखति उत्पादन गरिरहेका छन्, जुन विदेशी कम्पनीहरुले बौद्धिक सम्पत्ती दाबी गरेका छन् ।

तर यो सुविधा एलडीसी भनिने ‘तन्नम’ मुलुकहरुको सूचीबाट बाहिरिए लगत्तै खारेज हुने छ । तत्पश्चात् त्यस्ता गुणस्तरीय उत्पादनहरु नेपाली औषधि उद्योगले पुनः उत्पादन गरिरहन सक्ने छैनन् । यसबाट नेपाली औषधि उद्योगहरुको ब्यापार त चौपट हुने नै छ, विरामीहरुले पनि अहिलेजस्तो सस्तो भाउमा औषधि पाउन नसक्ने अवस्था आउने भनेर विज्ञहरुले औँल्याइएका छन् ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपालले प्याटेन्ट संरक्षित औषधिहरु बिना कुनै रोयल्टी तिरेर वा प्याटेन्ट अधिकार रहेको कम्पनीको स्वीकृति बेगर नै उत्पादन गरिरहेका छन् । विदेशी कम्पनीको औषधि भटाटभ उत्पादन गर्ने विद्यमान सुविधा स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने सावतीले उल्लेख गरेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

हाल नेपालका सबैजसो औषधि उद्योगले प्याटेन्ट संरक्षण नभएका जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठूला कम्पनीहरूले प्याटेन्ट संरक्षित औषधिकै जनेरिक औषधि उत्पादन गर्न थालेका छन् । अध्ययनअनुसार स्तरोन्नतिपछि यो अवस्था उल्टिन सक्नेछ र अन्य नयाँ औषधिहरू प्याटेन्ट संरक्षित हुनेछन् ।

अध्ययनअनुसार धेरैजसो नेपालमा उत्पादित औषधि उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोगको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छन् । पछिल्ला समय नसर्ने यस्ता रोगका कारण हुने मृत्युको संख्या बढ्दै गएका छन् । सोही कारण औषधि उत्पादकहरु नेपालको औषधि उद्योगलाई स्तरोन्नतिले ठूलो क्षति पुग्ने बताउँदै आएका छन् । उयनीहरुका अनुसार अहिले निकै सस्तोमा पाइरहेको औषधि पनि स्तरोन्नतीपछि ‘किन्नै नसक्ने’ हुनसक्छ ।

अहिले नेपालमा खपत हुने कुल औषधिको करीब ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले धानिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा औषधि उद्योगहरुको संरक्षण गर्न र नेपालीलाई सस्तो औषधिमा पहूँच कायमै राख्न पनि चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्याटेन्ट संरक्षित औषधि उत्पादन गर्न नसके सस्तो औषधिमाथिको नेपालीको पहुँच कम हुनेछ । अध्ययनका अनुसार त्यस्तो प्रभाव कम गर्न र सस्तो तरीकामा औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भए देशको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पर्ने बताइएको छ।

साथै, एलडीसी स्तरोन्नतिपछि पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न समयमै आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।