एमाले सिध्याउने अध्यादेशमा एमालेकै हात
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसद छलेर ल्याएको सहकारी अध्यादेशले आफ्नै पाटी एमाले सिध्याउन लागेको आरोप लागेको छ । यहि पुष चौध गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश सदर गरेपछि सो कुरा बाहिर आएको हो ।
सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन बाट आएको सुझावलाई मन्त्रालयले क्याविनेटमा जस्ताको तस्तै पठाएको थियो । तर मन्त्रीपरिषदमा पेश हुनु अघि रातारात फेरबदल हुनु र पास हुनुलाई एमाले सम्बद्ध अभियान्ताहरुले सरकारको सल्लाहकारमा रहेका व्यक्तिहरु दोषी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
केही महिना अघि मात्र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीमा नेकपा (एमाले)को प्रभुत्व रहेको र त्यसलाई तोड्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरेका थिए ।
अध्यादेश आएपछि एमालेका उच्च तहका नेताहरुले नै ‘सरकारले अत्यन्तै महत्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएको’ घोषणा गरेका थिए । सरकारले ल्याएको हुनाले अध्यादेशको विरुद्ध सदनमा नबोल्न सबैलाई संसदीय दलमार्फत ह्वीप नै जारी गरिएको बुझिएको छ ।
उता सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदलाई अध्यादेशको विषयमा सदनमा कुरा नउठाउन उर्दी जारी गरिसकेको छ ।
यसरी आएको अध्यादेशमा सांसदहरुको सदनमा बोल्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्दै ह्वीप जारी गरिनु अनौठो भएको नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले बताएका छन् ।
हालै जारी गरिएको अध्यादेशमा ‘कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सन्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यो व्यवस्थाले गर्दा अहिले देशभरि सहकारीमा रहेका नब्बे प्रतिशत पदाधिकारी बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ जसले गर्दा सहकारी सन्चालन मै वाधा पर्ने’ अधिकारीको भनाई छ ।
अधिकारी भन्छन ‘सन्चालक समितिमा दुई कार्यकाल सदस्य भएको व्यक्तिले छोड्नेपर्ने प्रावधानले, कानुनी जटिलता थपेको छ । एक कार्यालय सदस्य भएपछि सोझै अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारी हुन पर्यो । दुई कार्याकाल सदस्य भए पनि बाहिरिनु पर्यो । त्यसले गर्दा अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना हुनै नदिने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ यसले सहकारी आन्दोलनलाई हित गर्दैन । यसको सट्टा एउटै पदमा दुई कार्यालय भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुने थियो ।’
सहकारीलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका एमालेका एक सांसद भन्छन ‘सरकारको काम कारवाही विरुद्ध बोल्दा कारवाही हुने अवस्था छ, तर अहिलेको सहकारी अध्यादेश कार्यान्वयमा गए देशभरि एमालेको बर्चश्व रहेको सहकारीबाट अस्सी प्रतिशत बढी एमाले निकट पदाधिकारी बाहिरिने र नेपाली कांग्रेस निकट कार्यकर्ता सहकारीमा हावी हुने अवस्था छ ।’
‘पार्टीलाई ०८४ को निर्वाचनमा ठुलो बनाउने भनेर घोषणा गर्ने अनि देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिइरहेको सहकारीमा आवद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने कस्तो र कस्को नियत हो ? अनि कसरी मिसन ०८४ सफल हुन्छ ?’ भन्दै उनी भन्छन यही हिसाबमा गए पार्टी कहाँ पुग्छ ? अध्यादेशमा भएको कमजोरीले पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई सल्लाह दिन भनेर राखिएका व्यक्तिहरुको भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह उठेको उनले बताएका छन् ।