भट्टराईको राजिमानापछि अन्योलमा गभर्नर नियुक्ति

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिका एक सदस्य पूर्व गभर्नर डा.विजयनाथ भट्टराई बाहिरिएपछि गभर्नर नियुक्ति थप अन्योलमा परेका हो ।
भट्टराईबाहेक समितिमा अर्का सदस्य अर्थविद् डा. विश्व पौडेल छन्। तर एक सदस्य बाहिरिएकाले सरकारले पुनः सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ।

समिति गठन गरे पनि संयोजक रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले २१ दिनदेखि बैठक नै नबोलाएको र अर्का सदस्य विश्व पौडेल पनि भागीभागी हिँडेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए। उनी बाहिरिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै लम्बिने निश्चित भएको छ।

यता समितिका संयोजक पौडेल डा.भट्टराईले राजीनामा दिएका र अब उनको ठाउँमा अर्को सदस्य नियुक्ति गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले काम गर्ने बताउँछन् ।

पौडेलले भने, ‘अब अर्को सदस्य समितिमा ल्याएर काम अगाडि बढ्ने छ । अर्को समिति बन्दैन । यही समितिमा एक जना सदस्य ल्याएर काम अगाडि बढ्छ । विभिन्न कारणले गर्दा समितिको बैठक नबसेको हो । अदालतमा मुद्दा लगायतका विषयहरु छन् । त्यसै कारणले गर्दा बैठक नबसेको हो ।’

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी गभर्नरमा आफूनिकटलाई अगाडि सारेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल कायममुकायम गभर्नर रहेकी डा. नीलम ढुंगानालाई अगाडि सारेका थिए भने देउवाले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाममा अडान लिएका थिए।

दुई दलबीच अन्ततः गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन सहमति भएको थियो। लगत्तै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ भने यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ तीन दिनदेखि अड्किएको छ।

डा. भट्टले यही वैशाख ५ गते नै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। यो दुई मुख्य दलबीच सहमति जुटेको भन्ने खबरसँगै भएको परिघटना थियो। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर नियुक्तिमा डेपुटी गभर्नर मात्रै सिफारिसमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कारण कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा कार्यकालमै रहँदै गभर्नरमा सिफारिस हुन ऐनले रोकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

गभर्नर नियुक्तिमा राजीनामामा पनि राजनीति बढ्दै गएको छ। डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने मुख्य दलबीचको सहमतिसँगै सोही दौडमा सामेल कामु गभर्नर डा. ढुंगानाले प्रत्याशी भट्टको राजीनामा अड्काएकी छिन्।

उनले डा. भट्टले ५ गते दिएको राजीनामा र अर्का कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले गत फागुन १८ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत नै गरेकी छैनन्।

दुवैको राजीनामा गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल सकेर चैत २५ गते राष्ट्र बैंकबाट विदा भएकाले सो पद खाली छ। सरकारले गभर्नर नियुक्ति तत्काल गर्न नसकेपछि कामुको जिम्मा पहिलो वरीयताकी डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगानालाई दिएको थियो।

योसँगै राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार उनमा रहे पनि ढुंगानाले राजीनामा अड्काएर राखेकी छिन्। फागुनमै दिएको डा. श्रेष्ठको राजीनामा समेत स्वीकृत नगरी उल्टै विदाको पत्र थमाइदिएकी छिन्।

यसबारे डा.ढुंगाना भन्छिन्,‘ पहिलो म कामु गभर्नर छु, दोस्रो भोलि सबै कार्यकारी निर्देशकले गभर्नर बन्ने भन्दै राजीनामा दिन थाले भने मैले के गर्ने ?, त्यही कारणले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषयमा मैले खास्सै सोच्या छैन ।’

सरकारद्वारा ऐनको उल्लंघन

राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ ।

तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलोपटक भने हैन ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो । त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।