सत्ता घुमाएको गभर्नर कहिले नियुक्ति होला ?
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्व विहीन बनेको आज ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २२ गते समाप्त भइसकेको छ ।
तर पनि संसदमा दुई तिहाई बहुमत रहेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको छ । सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ । समितिलाई बन्धक बनाइएको भन्दै सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइएको छ । नयाँ समिति गठन भएपछिको पहिलो बैठक आइतबार बस्ने भनेपनि स्थगित भयो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गभर्नर बनाउनका निम्ति डा.गुणाकर भट्टको नाम दिइसकेका छन् । गभर्नर बन्न अभिप्रायले उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट पनि राजीनामा बुझाएका छन् । तर उक्त राजीनामा कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले अड्काएर राखेकी छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कामु गभर्नर ढुंगानालाई डा.भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएपनि उनले अटेर गर्दै आएकी छन् ।
भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती पछि योग्यता नपुगेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले उनलाई गभर्नर बन्नका लागि खुल्ला गरिसकेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता र शक्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वयत्त निकायमा रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर त्यो व्यवहारमा पनि छैन । राजनीतिक भागवण्डा र शक्तिको आडमा गभर्नर नियुक्त हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्र बैंकको स्वयत्तमा परेको छ ।
हालसम्मको अभ्यासले गभर्नर नियुक्ति प्रायः सत्तारूढ दलको सिफारिस र राजनीतिक स्वार्थमा आधारित हुने गरेको छ। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै पुराना गभर्नरहरू हटाइन्छन् र नयाँ गभर्नरहरू नियुक्त गरिन्छन्, जसमा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था, नजिकको सम्बन्ध र गुटगत समर्थन मुख्य मापदण्ड बन्ने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो गरे । आज नेपाल राष्ट्र बैंकमात्र होइन् शिक्षा क्षेत्र, हरेक संस्थान, संवैधानिक आयोगदेखि न्यायालयसम्मै हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा हुने गरेको छ ।
एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा नमिल्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । उता अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा दलहरुले सधैं भागबन्डा गर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलले आफ्नो नाफाका लागि भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । हालै मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नारद लुइँटेल नियुक्त भएपनि राजनीतिक कारण नै फेरि उनलाई हटाएर झापाका चुडामणि चापागाईंलाई नियुक्त गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिने कानुन २०५८ मा नबन्दै २०५७ मा सरकारले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनस्र्थापना मात्रै गरिदिएन, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने नजिर पनि बनाइदिएको थियो । त्यसैको आसपासमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई धेरै स्वायत्त बनाएको छ ।
यो जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति बनाएर उनलाई निलम्बन गरेका थिए । स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्चले उनलाई पुनःस्थापना गरिदियो । सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको कानुन र न्यायालयले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तततालाई स्वीकार गरेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंक र सरकार छुट्टाछुट्टै सार्वभौमसत्ता भएका टापु होइनन् । यी समग्रतामा एकै राज्यका अंगहरू हुन्, जसको समन्वयमा आर्थिक प्रणालीले राम्रो नतिजा आउँछ ।
तर, गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेका अधिकारीले अमुक पार्टीप्रतिको राजनीतिक आस्था देखाई इतर पार्टीका सरकारसँग द्वन्द्व बढाएको आरोप कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट बनेका अर्थमन्त्रीहरूले लगाउन पुगे । एमालेको आर्थिक विभागका सदस्य ‘एम अधिकारी’ गभर्नर अधिकारी नै भएको आरोप उनीहरूको थियो, जसको न उनले, न एमालेले सप्रमाण प्रतिवाद गर्न सके ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था भए पनि गभर्नरलाई राजनीतिक पद नै मान्ने प्रचलन छ । गभर्नर पद सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र बनेपछि यसले राज्यको संस्थागत गरिमा गुमाउँछ। जनताको नजरमा गभर्नर सरकारको प्रतिनिधि नभई पार्टी कार्यकर्ता बनेको आभास दिन थाल्छ, जसले राज्यको तटस्थ चरित्र समाप्त गर्छ, गभर्नरमाथि जनविश्वास घटाउँछ।
जब गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सत्ता र शक्ति सन्तुलनको नाममा दलगत स्वार्थ र गुटगत समीकरणमा अल्झिन्छ, तब यसले संघीयताको आधार नै कमजोर बनाउँछ। संवैधानिक पदहरूलाई राजनीतिक लेनदेनको माध्यम बनाउँदा लोकतन्त्रमा विश्वास घट्छ र संस्थागत स्वायत्तता समाप्त हुन्छ। गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पदमा निष्पक्षता, मर्यादा, र पारदर्शिता अनिवार्य रूपमा कायम राख्न सकिएन भने यसले देशको अर्थभन्त्रमा गम्भिर रुपमा असर गर्दछ ।
