एलडिसीबाट स्तरोन्नतिमा बजेट अपुग, नेपाल २०२६ सम्म तयारीमै अन्योल

काठमाडौं, सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई ‘अतिकम विकसित मुलुक’ (एलडिसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकतर्फ स्तरोन्नति गराउने लक्ष्य भए पनि यसका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुँदा तयारी प्रभावित भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बोल्दै रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताए।

“हामीलाई स्तरोन्नतिको लागि कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट चाहिन्छ, तर हाल ४ करोड मात्र छ। यस्तो बजेटले आवश्यक कार्यान्वयन सम्भव छैन,” मन्त्री भण्डारीले भने। उनले सरकारको ‘सहज रूपान्तरण रणनीति’ (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) लागू गर्न अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको बताए।

एलडिसीको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता, र बौद्धिक सम्पत्तिमा पाउँदै आएको विविध सुविधा गुमाउनेछ। उद्योगमन्त्री भण्डारीका अनुसार निर्यात व्यापारमा मात्र करिब ४ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर तयारी कपडा, गलैंचा र पश्मिनालगायत क्षेत्रमा पर्न सक्नेछ। ती क्षेत्रमा अहिले साढे दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्।

यस्तै, युरोपेली संघ, टर्की लगायत साझेदारहरूसँग ‘ड्युटी फ्रि’ र ‘कोटा फ्रि’ सुविधाको निरन्तरताका लागि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिँदै स्तरोन्नतिपछि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन नपाइने र गैरकृषिजन्य वस्तुमा दिइने अनुदान पनि घट्ने बताए। सेवा क्षेत्रमा भने वर्तमान सुविधा यथावत् रहने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा पनि कटौती हुनेछ। उदाहरणका लागि, एसियाली विकास बैंक (ADB) र विश्व बैंकबाट नेपालले हालसम्म पाउँदै आएको सहुलियत ऋणमा ग्रेस अवधि घट्नेछ र ब्याजदर बढ्नेछ। ADB को ऋणमा ८ वर्ष ग्रेस अवधि कटौती भई ५ वर्षमा झर्नेछ भने ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ।

स्तरोन्नतिपछि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका सन्दर्भमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। विशेषगरी औषधिजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएका अन्तरराष्ट्रिय प्याटेन्ट, डिजाइन, र गोप्य सूत्र सम्बन्धी सुविधा खुम्चिने छन्।

यद्यपि, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता (UNFCCC) अन्तर्गतका वित्तीय सुविधाहरू भने कायम रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

एलडिसीबाट स्तरोन्नतिलाई दीर्घकालीन फाइदाको रुपमा लिन सकिए पनि वर्तमान अवस्थामा समुचित बजेट र अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा ‘सहज रूपान्तरण रणनीति’ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकार र साझेदार निकायबीच समयमै सहकार्य र लगानी सुनिश्चित गर्न नसके नेपालको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थिति थप जटिल बन्न सक्ने खतरा विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।