सात उद्योगको सम्पत्ती बेच्ने देखेपछि बजेटबारे विचौलिया र ब्यापारीको चासो बढ्यो

काठमाडौं– गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘रुग्ण’ हालतमा रहेका सरकारी स्वमित्वका उद्योग तथा खानीहरुमा भएको ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्विकृति दिने निर्णय गर्यो ।

यसले थुप्रै मानिसलाई तरंगित बनाइदिएको छ । खासगरी सरकारी स्वामित्वको भूमिमाथि अनेकौं बहानामा नियन्त्रण गर्ने व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु यस निर्णयप्रति खुब चासो राख्न थालेका छन् ।

यसअघि रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले राज्यलाई बोझ भइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अहिले सरकार राजस्वको अपर्याप्ततासँग जुधिरहेको छ ।

संघीय संचित कोषमा पर्याप्त स्रोत नहुँदा काम भइसकेको अवस्थामा समेत भुक्तानी दिन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो बेला सार्वजनिक सम्पत्ती बेचेरै भए पनि राज्यको ढुकुटी धान्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ ।

यही बखत सात वटा उद्योग तथा खानीको निजीकरण गर्ने गरी बाटो खोल्न यस प्रकारको निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अब मन्त्रालयलाई ती प्रतिष्ठानहरुको सम्पत्ती कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न सजिलो भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।

पटक पटक सञ्चालन गर्ने कोसिस भए पनि कुनै पनि उद्योग तथा खानीको सञ्चालन हुन नसकेपछि अब सरकारले त्यस्ता प्रतिष्ठानहरुको दायित्वको भारी बिसाउने प्रयास थालेको हो ।

सबै क्षेत्रमा निजी लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र सरकारको सामथ्र्यले त्यसो गर्न नसक्ने भएपछि सरकारी उद्योगहरु बन्द गरेर राख्नु परेको छ । ती उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र बाँकी सञ्चालन खर्चका कारण यी प्रतिष्ठानहरुको सञ्चित घाटा बढेको बढ्यै छ ।

यही वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट लिमिटेडको सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।

अब यी संस्थानहरुको जमीनमा आँखा गाड्नेहरुले अर्थ मन्त्रालयमा खुब चासो दिन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले नयाँ बजेट बन्ने क्रममा भएकाले सोही बजेटमा ती संस्थानहरुको निजिकरण गर्ने विषय पर्न सक्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

यस्तो बेला आफूलाई अनुकुल पर्नेगरी निजीकरणको बाटो खोल्ने प्रबन्ध बजेटबाटै गर्ने कोसिसमा शक्ति केन्द्रहरु र ब्यापारीहरु लागिपरेका छन् । उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावित पार्न पनि उत्तिकै कोसिसमा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथसँग बताए ।