राजनीतिक र व्यक्तिगत टकरावमा गभर्नर नियुक्ति
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्व विहीन बनेको एक महिना पुगेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १७ औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २२ गते समाप्त भइसकेको छ ।
तर पनि संसदमा दुई तिहाई बहुमत रहेको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको छ । सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ ।
समितिलाई बन्धक बनाइएको भन्दै सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइएको छ । नयाँ समिति गठन भएपछिको पहिलो बैठक बस्ने भनेपनि पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गभर्नर बनाउनका निम्ति डा.गुणाकर भट्टको नाम दिइसकेका छन् ।
गभर्नरका विषयमा छलफल आइतबार र सोमबार सभापति देउवाले ओलीलाई भेटेका छन् । यस्तै सोमबार देउवाले अर्थमन्त्री पौडेललाई आफ्नो निवास बोलाएका थिए ।
गभर्नरमा सिफारिस गर्ने नामहरूकै विषयमा अर्थमन्त्री पौडेल र देउवाबीच छलफल भएको बताइएको छ । गभर्नर बन्न अभिप्रायले उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट पनि राजीनामा बुझाएका छन् । तर उक्त राजीनामा कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले अड्काएर राखेकी छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कामु गभर्नर ढुंगानालाई डा.भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएपनि उनले अटेर गर्दै आएकी छन् ।
भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती पछि योग्यता नपुगेको दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले उनलाई गभर्नर बन्नका लागि खुल्ला गरिसकेको छ ।
तर कायम मुकायम गभर्नर ढुंगाना बाधक देखिएकी छन्। उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्दा गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन आएको छ।
पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भनेर उचाल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेसँगै उनी बिच्किएकी छन् ।
त्यसकारण उनी अहिले गभर्नर नियुक्तिका लागि मुख्य बाधक बनेको राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ रहेको स्रोत बताउँछ । एमालेलाई रिझाएर गभर्नर बन्नेभन्दा पनि बिचौलियालाई रिझाउने तथा एमालेलाई चिढ्याउने लाइनमा उनी गएपछि अहिले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
गभर्नरका लागि उनी स्वभाविक दावेदार हुन्। गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित गभर्नर सिफारिस समितिले तीनजना व्यक्तिको नाम गभर्नरका लागि छनोट गर्नुपर्नेछ। जसमध्ये डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक अनिवार्य रहनेछन्। त्यसमा तिम्सिना नै रहने पक्कापक्की जस्तै छ।
त्यसकारण पनि अन्य गभर्नरका आकांक्षीलाई कमजोर बनाउने वा बाटो नै रोक्ने दाउमा तिम्सिना छिन्। महाप्रसाद अधिकारीले गत चैत २३ मा गभर्नरबाट अवकाश लिएका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर रहेकी तिम्सिनालाई अर्थ मन्त्रालयले कायम मुकायम गभर्नर बनाएको थियो। त्यसपछिका घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्तिमा उल्झन उत्पन्न गराउँदै आएको हो।
राजनीतिक स्वार्थमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन बनेको एक महिना भएको छ। एकातिर सरकारले गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिविपरीत काम गरेको छ भने अर्कातिर एक महिनासम्म केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ।
यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि ठूलो प्रहार भएको विज्ञहरुले बताउन थालेका छन्। पूर्वगभर्नर तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कब्जामा लिएको र अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत अन्य सांसदहरुले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
