यूएई रोजगारीको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण गरेबापत भीएफएसकाे भागमा ३ हजार, राजदूतदेखि संघका अध्यक्षसहित ५ म्यानपावरको सेटिङ

काठमाडौं– यूएईले नेपालीहरूका लागि केही समय रोकेको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारुमा ल्याएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन प्रहरी रिपोर्ट खोजेको बताइएको छ ।

यूएई रोजगारी भिसा खुलेसँगै खुलेसँगै रोजगारी र भ्रमणमा जाने नेपालीमाथि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा नयाँ र महँगो आर्थिक भार थपेको छ । युएई जाने नेपालीहरुले भिसा प्रमाणिकरणका लागि १४ हजार २ सय तिनुपर्ने भएको छ । तर यसको पछाडी ५ जना म्यानपावर व्यवसायीको हात रहेको वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि डिसेम्बर ४ सम्म यूएईले प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस नगरी नै प्रहरी रिपोर्टकै आधारमा भिसा प्रमाणिकरण गदै आएको थियो । तर यूएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतसहित केही कर्मचारीका कारण हाल प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए । प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गरेबापत भीएफएसलाई पनि ३ हजार पैसा जाने र अरु पैसा नेपालस्थित यूएई दूतावासमा जान्छ । यसमा पनि ठुलो आर्थिक चलखेल रहेको म्यानपावर व्यवसायीबीचमै चर्चा छ ।

तीनै दूतावासका कर्मचारीले यसरी काम गर्दा पैसा आउने भनेर नेपालस्थित यूएई दूतावासलाई सल्लाह दिएको र सोही अनुसार प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गर्नुपर्ने सेटिङ बनाइएको उनको दाबी छ । जसमा यूएईस्थित नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री समेत संलग्न रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै आरोप छ । क्षेत्री योभन्दा अगाडी नै भिसा कारोवार र प्रमाणिकरणमा विवादमा आएका थिए ।

यूएई सरकारले नेपालको भिसा बन्द छ पनि भनेको छैन र पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन । तर नेपालस्थित यूएई राजदूतवास भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण भइसकेको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । यसमा १ करोड २० लाखको चलखेल भएको पाइएको छ ।

यस खेलमा वैदेशिक रोजगार व्यवासायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङपनि संलग्न रहेको र उनीसँगै यूएईस्थित नेपाली राजदूतसँगै ५ जना म्यानपावर व्यवसायीकै हात रहेको एक जना रोजगार व्यवसायीको दाबी छ । गुरुङले भीएफएसमार्फत प्रमाणिकरण गर्दा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिएको विषयमा विरोध गर्नका लागि संघको लेटरप्याट प्रयोग गर्न नदिएको भनेर संघभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

१ करोड २० लाखमध्ये केही रकम गुरुङको पनि हातमा परेको विषयमा संघमै प्रश्न उठेको थियो । यस विषयमा गुरुङले जवाफ दिएका छैन । हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् । यूएईस्थित दूतावासकै सल्लाहअनुसार भीएफएसमार्फत यूएईको रोजगारीमा जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण थालिएको हो । त्यसमा राजदूतसहित केही दूतावासका कर्मचारी पनि संलग्न छ ।

यता युएई जाने कामदारको ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणका नाममा भीएफएसमा घुसाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करको समेत संलग्नता रहेको केही व्यवसायीकै आरोप छ । योसँग उनीमाथि मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन पनि ठुलो चलखेल गरेको आरोप लागेपनि यसबारेमा उनलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखाबाट प्रमाणित गरेपछि पुनः भिएफएस मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । भिसा सहजीकरण गर्ने कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भीएफएसमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

उनीहरु ५ जना व्यवसायीमध्ये एक जना व्यवसायीले नै यस विषयमा जानकारी दिएका हुन् । उनीहरुको बारेमा प्रमाण खोजीरहेका कारण अहिले नाम गोप्य राखिएको हो ।

महँगो शुल्क तिरेर बनाएको पुलिस रिपोर्टको म्याद जम्मा ३ महिनासम्म मात्र हुन्छ । ३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः नयाँ रिपोर्ट बनाएर अर्को १४ हजार २ फेरी भीएफएसमा तिरेर बनाउनुपर्छ । भीएफएसले १० दिनमा मात्र प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्ने भनिएको छ ।

यो भिडियो पनि

हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्ध–सरकारी कम्पनीहरूको भिसा लागिरहेको छ । तर, निजी कम्पनीहरू र विशेष गरी अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै समस्या भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार दूतावासले सिधै डकुमेन्ट नलिने र महँगो शुल्क लिने भीएफएसलाई मात्र माध्यम बनाउनुले भित्री ‘सेटिङ’ रहेको आशंका गरिएको थियो । अहिले यसमा ठुलो सेटिङ रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै दाबी छ ।