यूएई रोजगारीमा भिएफएसमार्फत प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण आवश्यक देखिएन, २ गुणाले बढ्यो भिसा अस्वीकृत१० हजार लागत खर्च तोकिएको देश जाने कामदारमाथि ५० हजार आर्थिक भार
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा यूएई जाने कामदारमाथि नेपालस्थित यूएई दूतावासमार्फत नै प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ठमेलस्थित भीएफएस (भिसा फ्यासिलिटेसन सर्भिस) मार्फत दूतावासमा पठाउनु पर्छ ।
यसबाट प्रमाणिकरण गर्दा आर्थिक भारसँगै कामदारलाई व्यवहारिक (प्राविधिक) सास्ती थपिएको छ । आफ्नो इमिग्रेसनको सिस्टममा नेपाल देशको विकल्प नै हटाएको यूएईले पछिल्लो पटक प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्दै भिसा आवेदन लिन थालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरू भागेका खबरहरू आएपछि यूएई शसंकित भएको देखिन्छ । परिणाम स्वरुप हाल तर, यसअघि (जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म) यूएई जानका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य थिएन ।
प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा प्रति कामदार अतिरिक्त ३५३.२७ यूएई दिराम अर्थात् १४ हजार सय आर्थिक भार थपिएको छ । यति हुँदा पनि यूएईका रोजगारदाता कम्पनीले सहजै भिसा नदिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
सन् २०१८ मा यूएईले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि आवेदन संकलन गर्न भनेर काठमाडौंस्थित याक्का ट्राभल एन्ड टुर्स र सिटी एक्सप्रेस ट्राभललाई एजेन्टको जिम्मा दिएको थियो । त्यो बेलामा प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रमिकमाथि कम्तीमा ४ हजार ४ सय अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने स्थिति बनेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछि यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
यसैसँग सम्बन्धीत भिडियो
अहिले त्यसैमा लगानी गरेको ५ जना म्यानपावर व्यवसायीसहित केही ट्राभललाई एजेन्टहरुले भिएफएसमार्फत यूएई जाने कामदारको भिसा प्रमाणिकरणको काम थालेको आरोप छ । यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङको नाम समेत व्यवसायीले जोडिरहेका छन् । तर उनले यसमा अहिलेसम्म स्पष्ट भनाइ सार्वजानिक गरेका छैन ।
जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईको भिसा अनुमति रद्द (रिजेक्सन) दर बढेको छ । त्यसमा पनि भिएफएसमार्फत प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्दा समेत सामान्य समयभन्दा ३ गुणा भिसा भिसा अनुमति रद्द (रिजेक्सन) दर बढेको व्यवसायीको गुनासो छ । जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरिएका भिसा आवेदन रिजेक्ट हुने सम्भावना प्रायः शून्य जस्तै रहेको थियो ।
एक साता करिब ५ सय डिमाण्ड भीएफएस गरी एप्लाई गर्दा ३ सय भिसा मात्र रोजगारदाता कम्पनीले दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी रिपोर्टमा भीएफएसबाट प्रमाणिकरण गर्दा समेत त्यस्तो समस्या आएपछि यसको आवश्यक नभएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दुई वर्षयता सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरू यूएई गएका छन् । यसै आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्ममा १३ हजार ४०० जनाले यूएई जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
१० लागत खर्च कामदारमाथि ५० हजार आर्थिक भार
प्रहरी रिपोर्ट, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका नाममा यूएई जान चाहने कामदारले नेपालमै ५ं० हजार जति खर्चपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले यूएई जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको छ ।
तर यही देश कामदारले ५ शीर्षकमा स्वदेशमै ५० हजार खर्चिदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको यूएई वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेको धादिङका विकास भण्डारीको आरोप छ । उनका अनुसार म्यानपावर तथा एजेन्टहरूले यूएई पठाउनका लागि श्रमिकसँग लाखौँ रुपैयाँ असुल्छन् ।
व्यवसायीले हाम्रो पनि बाध्यता हो भनेर कामदारसँग पैसा लिइरहेका छन् । फेरी प्रहरी रिपोर्ट भीएफएसबाट प्रमाणिकरण गरेर पठाएपनि यूएईको रोजगारदाता कम्पनीले भिसा अस्वीकृत गरेर पठायो भने प्रहरी रिपोर्टको म्याद ३ महिना मात्र हुन्छ । फेरी अर्को प्रहरी रिपोर्ट बनाउँदा १४ हजार २ सय थप पैसा तिनुपर्ने तनाव भएको भण्डारीले गुनासो गरे ।
प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गरेबापत भीएफएसलाई पनि ३ हजार पैसा जाने र अरु पैसा नेपालस्थित यूएई दूतावासमा जान्छ । यसमा पनि ठुलो आर्थिक चलखेल रहेको म्यानपावर व्यवसायीबीचमै चर्चा छ । भीएफएसले भने कामदारलाई दुख दिन नेपाल प्रहरीकै रिपोर्टमा प्रश्न उठाएको छ ।
यूएई रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा नेपाल प्रहरी रिपोर्ट जारी गर्छ । यसमा सम्बन्धीत व्यक्तिको सबै प्रमाण हेरेर मात्र प्रहरी रिपोर्ट दिने गरेको गहृमन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । प्रहरीले सबै विवरण दिएको हुन्छ । त्यसमा भीएफएसमा जाँदा कसरी इष्यु आयो त्यस विषयमा सम्बन्धीत निकायसँग जानकारी लिने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि कूल १ लाख ४५ हजार ९७३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने १ लाख २७ हजार ८३७ जनाले पुनः स्वीकृति (नवीकरण) गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ४७ हजार ४७८ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने ९४ हजार १०५ जनाले पुनः स्वीकृति लिएका थिए ।