संघले आधिकारिताबिहिन मेडिकल संस्थासँग सहमति गरी सिण्डिकेटकै खेल रचेको व्यवसायीकै आरोप

काठमाडौं – सरकारले दुई हप्ता अघि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको थियो । यस वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि भएको विरोध गदै आएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बढेको शुल्क गत शुक्रबार नै खारेज गरि दिए । उनको निर्णयको मेडिकल सञ्चालकहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा ६ हजार ५ सयमै गुणस्तर स्वास्थ्य परिक्षण गनेर्् विषयमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा मेडिकल तथा ओरिन्टेसन समस्या समाधान समितिका सम्योजक सुजित कुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य संस्था संचालक संघका महासचिव रघुनाथ पनेरुबीच सहमति भएको हो । सहमतिमा पुरानै रेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा गुणस्तर स्वास्थ्य परिक्षण गराउन व्यवसायी तयार भएको सोही आधारमा सहमति भएको संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले निर्णय गरेको केही दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नै श्रम मन्त्रालयले समेत आधिकारिता नदिएको स्वास्थ्य संस्था संचालक संघसँग सहमति गरेर अर्को सिण्डिकेट भित्र्याउन खोजेको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका एक सञ्चालकले मूलपत्रलाई जानकारी दिए । अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भएको धेरै मेडिकडहरुनै संघसँग सहमति गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले २०७९ मंसिरमामा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अहिलृे संघले नचाहिदो अथवा आर्थिक चलखेल गरी नयाँ सहमति गरी यस क्षेत्रमा थप विकृति भित्र्याएका उनको आरोप छ ।

स्वास्थ्य संस्था संचालक संघमा आवद्ध मेडिकलहरुले पारदार्र्शीका नाममा लुट्ने र उनीहरुकै संस्थाबाट मेडिकल गराएर जाने धेरै कामदार फेल भएर फर्किने गरेको उनको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्ट दिने गरेका छन् । आज संघले गरेको काम नचाहिदो भएको र उनीहरु कमिशनमा छन् भन्ने प्रष्ट पारेको उनको आरोप छ ।

सहमतिमा पुरानै रेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा गुणस्तर स्वास्थ्य परिक्षण गराउन व्यवसायी तयार भएको सोही आधारमा सहमति भएको संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले कुनै आर्थिक चलखेल नभएको र आरोप हो । हाल भएको सुहमति कामदारको आर्थिक भार कम र उनीहरुको लागि नै गरिएको उनको दाबी छ । यसमा संघको पनि स्वार्थ नजोडिएको स्पष्टल पारे ।

्