श्रम मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिमा सिण्डिकेटधारी खड्काको १० वर्षदेखि रजगज,समिति सेटिङ गर्ने थलो

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबैलाई समेटेर एउटा विशेषज्ञ समिति बनाउँछ । श्रम मन्त्रालयको उक्त विशेषज्ञ समितिमा १० वर्ष कैलाश खड्का दोहोरिरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिमा उनको हालीमुहाली चलिरहेको छ ।

खड्काले यही समितिमा बसेर आफनो योजना, सिण्डिकेटको सेटिङ र मन्त्री–सचिव उक्त सञ्जालमा हाल्ने गरेका छन् । खड्काले मन्त्रीदेखि कर्मचारी, केही म्यानपावर व्यवसायी र अन्यलाई आर्थिक गतिविधिमार्फत आफनो प्रभुत्व कायम १० वर्षदेखि गरिरहेका छन् । खड्का समितिमा जोडिएपछि ५ जना श्रम मन्त्री र ४ जना सचिवसँग सेटिङ जोडिएपनि राजनीतिक उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया कुनै समय प्रमुख गन्तव्य थियो । तर, मलेसियाले विदेशी कामदार प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण पछिल्ला वर्ष नेपाली श्रमिक संख्यामा तीव्र गिरावट आएको छ ।

मलेसियाले अहिले सुरक्षा गार्ड, प्लान्टेसन, होलसेल पसल र केही अन्य क्षेत्रका लागिमात्र कामदार लिन थालेको छ । तर, नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मानिएको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अझै बन्द छ । यसको मुख्य कारण भनेको सिण्डिकेट नै हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले २०७९ मंसिरमामा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर उक्त प्रतिवेदनमा सुझाएको विषयलाई ध्याननै नदिई पुर्ब श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्करले बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेर शुल्क वृद्धि गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको थियो । जसका योजनाकार कैलाश खड्का नै थिए ।

‘वैदेशिक रोजगारमा जानेकामदार को स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ को छैटौं संशोधन २०८१’ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरि मापंद पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचि समेत सार्वजनिक गरिसकेको हुँदा मापदण्डमा उल्लेख भएका ३४ प्रकारका परिक्षणहरु समेत गर्ने गरि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क रु ९५०० अनिवार्य लिई मिति २०८२ मङ्सिर १० गतेदेखि स्वास्थ्य परिक्षण लागू गरेको थियो ।

यो निर्णय २ साताअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले खारेज गरेर पुरानै ६ हजार ५ सयमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउन निर्णय गरिदिए । त्यसपछि खड्कासहितका केही व्यवसायी अहिले अदालत गएका छन् ।

श्रम मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरिसकेको छ । तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि विगतदेखि नै यसको विरोध गदै आएको छ । स्वास्थ्य परिक्षणमा म्यानपावर व्यवसायीले समेत ७० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको स्वास्थ्य व्यवसायीको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई झुक्याएर श्रमिकमारा निर्णय गराउन सफल सचिव कर्णमाथि प्रधानमन्त्री कै निर्देशनमा ‘एक्सन’ लिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। । उनलाई श्रम मन्त्रालयबाट समेत तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनको खड्कासँग पनि साँठगाँठ थियो ।

कार्यविधिको समितिमा सुरुदेखि नै श्रम विशेषज्ञ समितिमा रहेका बारण खड्का हाबी रहयो । त्यति मात्र होइन, उनले भनेजस्तो समितिले प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयलाई बुझायो । कार्यदलको सिफारिस कार्यन्वयन गराउन खड्काले नै श्रम सचिवमा कृष्णहरि पुस्करलाई तत्काल मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालमार्फत ल्याएका थिए । यसमा पनि खड्काको ठुलो हात छ ।

खड्काले १० वर्षदेखि श्रम मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिमा बसेर सिण्डिकेट र श्रम मन्त्रीदेखि सचिवसँगै कर्मचारी वैदेशिक रोजगारीमा सिण्डिकेटका सेटिङ गर्दै आएका छन । मलेसियाले भिएलएन, बायोमेट्रिक, वनस्टप सर्भिस सेन्टर लगायतका नाममा नेपाली ठगिरहेका छन् । जसको नेतृत्व उनै खड्काले गरिरहेका छन् ।

२०७० सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र मलेसियाका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग मिलेर खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा सिन्डिकेट खडा गर्ने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याएका थिए । बंगाली नागरिक अमिनसँग मिलेर खड्काले यो थालेका थिए ।

हाल मलेसिया सरकारले पनि विदेशी कामदार ठगी गरेको मुद्दा परेपछि बेस्टिनेट कम्पनीलाई कारवाही गरी बन्द गरेको छ । खड्काले त्यही कम्पनीको नाममा मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परिक्षण गरेर ठगी गरेरहे पनि श्रम मन्त्रालयले भने वेवास्ता गरेर बसेको छ ।

बायामेट्रिक, भिएलएन, औठा छाप लगायतका सर्त इण्डोनेसिया र भियतनामले अस्वीकार गरेको छ । तर नेपालले सरकार मलेसिया सरकारको नाममा यहाँका माफियाले जे जे गरे पनि चुप लागेर बसेको छ । यसका नाइके थिए उनै खड्का । उनले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा सिण्डिकेट खडा गरी पैसा उठाउन थालेका थिए ।

यस्तै, मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिएका थिए । मलेसिया रोजगारी र त्यहाँ जाने कामदारमाथि तिनै संस्थाको सिन्डिकेट ब्युँत्याउन अध्यक्ष खड्का सक्रिय भएको आरोप व्यवसायीहरूले लागेका थिए ।

कुनैपनि व्यवसायीमा महासंघ हुन केही निश्चित मापदण्ड आवश्यक पर्छ । तर खड्काले नेतृत्व गरेको महासंघले कुनैपनि मापदण्ड अथवा महासंघ हुने योग्य नभएकको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संस्थाले महासंघ भएर काम गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय संघहरु मिलेर महासंघ बन्छ । जसमा महासंघ दर्ता हुनका लागि कम्तिमा ११ वटा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका केन्द्रीय संस्था आवश्यक पर्छ । तर खड्का महासंघमा त्यस्तो केन्द्रीय संस्था पनि छैन । तर उनले ३६ वटा मेडिकललाई महासंघ बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

खड्का २०७७ साललमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बोर्डमा वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ तथा सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालक मनोनीत भएको थिए । ऐन अनुसार मनोनीत गरिए पनि रोजगारीका लागि मलेशिया जाने कामदारबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्कालाई बोर्डमा लग्ने निर्णय विवादित बनेको थियो ।

खड्का मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको छाता संगठन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् । मलेशिया जाने कामदारको अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २३ असार २०७२ देखि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू भएको थियो । उक्त प्रणाली भित्र्याएका खड्काले त्यस मार्फत अवैध रूपमा रकम असुलेका थिए ।

यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा खड्का मुलपत्रका सम्र्पकमा आएनन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कैलाश खड्का छन् । उनी नेतृत्व यो संस्था कसरी महासंघ बन्यो भनेर प्रश्नको विषय बनेको छ । उनीले २२ देखि यो महासंघ चलाउँदै आएका छन् । हाल खड्काको महासंघमा २२ वटा मात्र मेडिकल संस्था छन् ।