यूएईको प्रहरी रिपोर्टमा मन्त्रीदेखि म्यानपावर व्यवसायीकै स्वार्थ र सेटिङ, घरेलु रोजगारी खुलाउन सौदावाजी

काठमाडौं– हाल यूएई जाने कामदारले पैसा मात्र होइन । प्रहरी रिपोर्टका नाममा समेत समस्या पनि ब्येहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको पछाडी सरकारमै रहेका मन्त्रीदेखि केही म्यानपावर व्यवसायीकै हात रहेको पाइएको छ ।

प्रहरी रिपोर्टका नाममा समेत केही अनलाइन र संस्थाले विज्ञापन नै गरेर ठग्न समेत थालेका छन् । एकतिर शुन्य लागतका नाममा म्यानपावरमार्फत ठगिएका कामदार अर्कोतिर प्रहरी रिपोर्टका नाममा समेत ठगि थालेका छन् ।

यूएई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको भिसा भिसा खुलेसँगै रोजगारी र भ्रमणमा जाने नेपालीमाथि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा नयाँ र महँगो आर्थिक भार थपेको छ । युएई जाने नेपालीहरुले भिसा प्रमाणिकरणका लागि १४ हजार २ सय तिनुपर्ने भएको छ । तर यसमा अन्य खर्च थपिदाँ कामदारले ५० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर यसको पछाडी ५ जना म्यानपावर व्यवसायीको हात रहेको वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीहरुकै हात रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्जन जति म्यानपावर व्यवसायीले यूएईमा घरेलु रोजगारी खुलाउन तत्कालिन श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीमार्फत श्रम सम्झौताका डाफ्ट तयार परेका थिए ।

पहिलो चरणमा ५ हजार घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउने गरी तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा र श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले श्रम सम्झौता गर्न तयारी गरेका थिए । यसको पछाडी एक दर्जन म्यानपावर व्यवसायीसँगै केही अन्य क्षेत्रका व्यवसायी समेत रहेको उनले जानकारी दिए ।

दुवै मन्त्रीले तीनै व्यवसायीको स्वार्थमा घरेलु रोजगारी खुलाउन मन्त्रीपरिषद्मा समेत प्रस्ताव लगेका थिए । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकेपछि उनले दिपक भट्ट र चन्द्र ढकालमार्फत ओली दबाब बढाएका थिए । ओली छलफल गरौला भनेको केही दिनमै जेनजी आन्दोलन भयो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

त्यसपछि यो मुद्दा समेत हराएको परराष्ट्र मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए । ‘अहिले पनि तीनै म्यानपावर व्यवसायी, ढकाल र भटट्ले आफनो तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि श्रम मन्त्रीमा राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई ल्याए । यसको स्वार्थ भनेको यूएईमा घरेलु रोजगारी खुलाएर सबैले आफनो तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने हो । त्यसैका लागि अहिले चर्चा नै नभएको व्यक्तिलाई श्रम मन्त्रीमा ल्याइएको हो ।’ उनले भने

यूएईले घरेलु रोजगारी खुलाउन नेपाल तयार भएको भोलिपल्ट प्रहरी रिपोर्ट हटाउने उनको दाबी छ । श्रमिकमाथि थोपरिएको यो अनावश्यक आर्थिक भार, अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था तुरुन्त हटाउन नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । तर श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र परराष्ट्र बालनन्द शर्मा भने नबोलेर जित्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यूएईमा छुट्टै होस्टलमा राखेर मात्रै काम लगाउने मोडेलमा घरेलु श्रमिक पठाउन लागेको हो । अहिले यूएईमा यसैमा सौदावाजी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घरेलु श्रमिकले तोकिएको अवधिमा रोजगारदाताको घरमा काम गर्ने र अरू समय होस्टलमा आएर बस्ने मोडेलमा यूएईसँग घरेलु श्रमिक लैजानेबारे समझदारी गर्न लागिएको हो । तर सरकार परिवर्तन भएपछि यो प्रक्रिया नै स्थगित भएको थियो ।

यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवासायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङपनि संलग्न रहेको र उनीसँगै यूएईस्थित नेपाली राजदूतसँगै ५ जना म्यानपावर व्यवसायीकै हात रहेको एक जना रोजगार व्यवसायीको दाबी छ । गुरुङले भीएफएसमार्फत प्रमाणिकरण गर्दा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिएको विषयमा विरोध गर्नका लागि संघको लेटरप्याट प्रयोग गर्न नदिएको भनेर संघभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि डिसेम्बर ४ सम्म यूएईले प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस नगरी नै प्रहरी रिपोर्टकै आधारमा भिसा प्रमाणिकरण गदै आएको थियो । तर यूएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतसहित केही कर्मचारीका कारण हाल प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गरेबापत भीएफएसलाई पनि ३ हजार पैसा जाने र अरु पैसा नेपालस्थित यूएई दूतावासमा जान्छ । यसमा पनि ठुलो आर्थिक चलखेल रहेको म्यानपावर व्यवसायीबीचमै चर्चा छ । नेपालस्थित यूएई राजदूतवास भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण भइसकेको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । यसमा १ करोड २० लाखको चलखेल भएको पाइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट युएईलाई पत्राचार गरेको एक हप्ता जति भयो । उताबाट केही जवाफ आएको नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालस्थित युएई दूतावासका राजदूत पनि अहिले उतै हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि मन्त्रीज्यूले भेटेर कुरा राख्ने तयारी छ । त्यसपछि केही आउला भन्ने मात्र हो । यूएईका राजदूत तेज बहादुर क्षेत्रले छलफल गर्ने नसक्ने श्रम मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य युएई जाने कामदारको संख्या यही झण्झटिलो नियमका कारण घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबैभन्दा धेरै दुई लाख ७४ हजार ५९० जना रोजगारीका लागि युएई गएका थिए । जसअनुसार त्यस वर्ष प्रत्येक महिना औसतमा २० हजारभन्दा बढी कामदार युएई गएको पाइन्छ ।

तर जेन–जी आन्दोलनयताको तथ्यांक हेर्दा गएको मंसिरमा नौ हजार ३८२ र पुसमा १० हजार ५०८ जनामात्र युएई गएका छन् । यो संख्या संस्थागत, व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरुको हो ।

याे पनि