वैदेशिक रोजगार ठगिका मुख्य अपराधी म्यानपावर कि सरकारकै ‘फ्रि’ नीति

काठमाडौं –वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको ठगिकको दोष सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र दिदै आएको छ ।

बालेन नेतृत्व सरकारले समेत विगतका सरकारजस्तै म्यानपावर क्षेत्रमा आतंक हुने गरी छापा हानिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता दोषारोपणभन्दा पनि ‘विश्वास, पारदर्शिता र नीति सुधार’को देखिन्छ ।

त्यसैले समस्या ‘म्यानपावर मात्रै खराब वा सरकार मात्रै दोषी’ भन्नेभन्दा पनि प्रणालीगत अस्पष्ट देखिन्छ । हाल गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा म्यानपावरमा छापा हान्न काम भइरहेपनि सम्बन्धीत निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग भुमिकाविहिन छ ।

केही म्यानपावरले ठगी गरेका वास्तविक घटना छन्, तर समस्या गहिरो रूपमा सरकारी नीति, कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण र बेरोजगारीसँग पनि जोडिएको छ ।

सरकारले बनाएकै वैदेशिक रोजगार नीति कमजोर र सुधार्न सरकारले नै ध्यान नदिदाँ यस क्षेत्रमा ठगि मौलाउँदो छ ।

नेपाल सरकारले विभिन्न श्रम गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नेपाली कामदारले अझै पनि अपेक्षित सुरक्षा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रियामा कागजी पक्ष हेरे पनि वास्तविक कार्यान्वयन विदेशमा कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन कमजोर देखिन्छ ।

विशेषगरी समस्या ‘सम्झौता गर्ने भन्दा अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने’ चरणमा बढी देखिन्छ । धेरै श्रम सम्झौता कागजमा राम्रो देखिएका छन् । तर ती कार्यन्यवन भने भएका छैन ।

पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया, देशगत वास्तविक लागत निर्धारण, एजेन्ट नियन्त्रण, दूतावास समन्वय र व्यवसायीलाई साझेदार बनाएर सुधार गर्ने नीति ल्यायो भने ठगी धेरै घट्न सक्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्दा नै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थीत हुने अवस्था आउँछ ।

यो पनि

वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट, पारदर्शी र समयअनुकूल नीति बनाउन नसक्दा धेरै ठाउँमा बिचौलिया र अवैध नेटवर्क सक्रिय भएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा म्यानपावरको नियमन र अनुगमन वैदेशिक रोजगार विभाग को जिम्मेवारी हो । तर जब मुद्दा आपराधिक प्रकृतिको देखिन्छ, प्रहरीले सिधै अनुसन्धान र छापामा उत्रिएको छ ।

सामान्य प्रशासनिक कमजोरीलाई पनि अपराधझैं प्रस्तुत गरिएको र छापाको नाममा त्रास सिर्जना भएको आरोप म्यानपावर व्यवसायीले लगाइरहेका छन् । यसले अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘सुधार कि दबाब’ भन्ने बहससमेत बढाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा देखिएको समस्या हेर्दा केवल प्रशासनिक कडाइभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार ऐन नै समयअनुकूल संशोधन गरेर यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न माग गर्छन म्यानपावर व्यवसायी लक्ष्मण पौडेल

अहिलेको ऐन धेरै हदसम्म नियन्त्रणमुखी देखिन्छ, तर बदलिएको श्रम बजार, डिजिटल भर्ती प्रणाली, नयाँ गन्तव्य देश र कामदार सुरक्षाका चुनौतीअनुसार पर्याप्त अद्यावधिक हुन नसक्दा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागलाई बाइपास गरेर छापा हान्न थालेको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीको आरोप छ ।

सरकारले आतंक नै हुनेगरी म्यानपावरमा छापा नहानिएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् ।

पछिल्लो समय सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कडाइ गर्ने नाममा प्रहरी लगाएर व्यवसायीनै विस्थापित गर्न खोजीरहेको रोजगारविज्ञको आरोप छ ।

सुधार्नुपर्ने मुख्य विषय
कामदारको वास्तविक लागत र न्यूनतम सेवा शुल्क स्पष्ट कार्यान्वयन नहुनु
भिजिट भिसा, फ्री–भिसा–फ्री–टिकट जस्ता नीतिमा व्यवहारिक कमजोरी
म्यानपावरलाई कडा धरौटी र दबाब, तर वैधानिक प्रक्रिया जटिल
अनुगमनभन्दा ‘छापा र आतंक’ बढी केन्द्रित हुनु
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणाली कमजोर हुनु
दलाल र अनधिकृत एजेन्टमाथि कमजोर कारबाही
कामदारलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण र कानुनी जानकारी नदिनु
भर्ती प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाउने
कामदारले तिर्नुपर्ने वास्तविक लागत र सेवा शुल्क स्पष्ट निर्धारण गर्ने
अनधिकृत एजेन्ट र दलालमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने
म्यानपावर कम्पनीको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट बनाउने
वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने
श्रम स्वीकृति प्रक्रिया छिटो, सरल र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने
विदेशस्थित नेपाली दूतावाससँग प्रत्यक्ष समन्वय प्रणाली बनाउने
भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न अध्यागमन, प्रहरी र श्रम निकायबीच एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने
पीडित कामदारका लागि छिटो न्याय र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने

अर्कोतर्फ, केही म्यानपावर कम्पनीले पनिः
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी
नक्कली डिमान्ड लेटर र फर्जी कागजात
भिजिट भिसामार्फत कामदार पठाउने गिरोह
मानव तस्करी र अवैध रकम असुली
बैंकिङ तथा हुण्डी कारोबारसँग जोडिएका शंका
बढी रकम असुल्ने,
झुट्टा आश्वासन दिने,
नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने वा अवैध रुट प्रयोग गर्ने काम गरेका कारण समग्र क्षेत्र बदनाम भएको छ ।

म्यानपावर यी सबै कमजोरी गर्नुको मुख्य कारण भनेको सरकारले नीतिगत सुधार नगर्नु नै भएको कामदार पक्षले औल्याउँदै आएका छन् ।

यो पनि