२१ वर्षदेखि मन्त्री फेरिएपच्छिे म्यानपावरमा छापा, रोकिएन ठगि र नीति सुध्रनभन्दा कुम्ल्याउन जाेडनीतिगत सुधार नगरी राश्वपा कार्यकर्ता–मन्त्रीकै सचिवालयलाई छापाको अधिकार कसले दियो ?
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सरकार फेरिएपच्छिे म्यानपावरमा सरकारले छापा हान्ने गरेको छ । यो क्रम २०६२ सालयता प्राय सरकारले सबै म्यानपारमा छापा र अनुगमन गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कामदार पठाउने म्यानपावरमा छापा हानेपनि ठगि रोकिएन भने नीतिगत समस्या समेत समाधान भएको छैन ।
नयाँ सरकार आएपछि ‘सुधार र कडाइ’ को नाममा केही वैदेशिक रोजगार विभाग सक्रिय हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको काम नै अनुगमन, अनुसन्धान र नियमन हो । तर पछिल्लो समय अनुगमनभन्दा पनि ‘छापा संस्कृति’ हाबी भएको देखिन्छ ।
 |
 |
 |
|---|
छापा मात्रै समाधान होइन, नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अविश्वास झन् बढ्ने खतरा छ । योभन्दा खतरा भनेको श्रम मन्त्रीकै सचिवालय र राश्वपा कार्यकर्ता म्यानपावरमा छापा हान्न जानु भएको भएको रोजगारविज्ञहरुको आरोप छ ।
यससँगै सम्बन्धीत भिडियो
गत साता नुनलाइट र आज ग्रान्ड स्विट जब म्यानपावरमा उनै यादवको नेतृत्वमा छापा हानियो । यो वैदेशिक रोजगार ऐनविपरित भएको सरकारी कर्मचारीकै आरोप छ ।
Image Source: © https://mulpatra.com
सत्ता परिवर्तन भएपच्छिे वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावरमाथि सरकारले छापा हान्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएपच्छिे म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन र छापाको श्रृंखला बढ्ने पुरानै प्रवृत्ति देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावरको अनुगमन गर्ने अधिकारी विभागलाई छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा ठगि र विकृति गर्ने म्यानपावरलाई नियमन, अनुगमन र छापा हान्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐनमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
तर श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा रामजी यादव आएपछि उनको सचिवालयमा कार्यरत सरोज यादल श्रम मन्त्रालयकै कार्ड भिरेर म्यानपावरमा अनुमगन र छापा हान्न पुग्ने गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो सिधै वैदेशिक रोजगार ऐनविपरित भएको आवाज श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई लागिरहेको छ ।
विगतमा सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी संयन्त्रले नयाँ शक्ति केन्द्र देखाउन म्यानपावरलाई सजिलो निशाना बनाउने गरेको देखिन्थ्यो । तर यसपटक भने सिधै मन्त्रीकै सचिवालयमा बसेका व्यक्ति अनुगमन र छापामा निस्किएर वैदेशिक रोजगार ऐनको धज्ज उठाउदै विभागलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।
यो पनि
यादवसँगै केही राश्वपाका कार्यकर्तापनि म्यानपावरमा छापा हान्न पुगेको देखिन्छ । हिजो वैदेशिक रोजगारकै नाममा धम्क्याएर खाना पल्केका यी व्यक्ति अहिले राश्वपाका कार्यकर्ता छन् । अहिले उनीहरुले श्रम मन्त्रीको सचिवालयका यादवसँग म्यानपावर छापा हान्न गर्दा कतिपय विभागकै कर्मचारी समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
ऐनविपरित मन्त्रीको सचिवालयमा बसेका यादवलाई त्यो अधिकार कसले दियो त भन्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेलाई सोध्दा यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै तर्किए ।
यो पनि
अर्कोतर्फ, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सेवा शुल्क, फ्रि भिसा–फ्रि टिकट, लागत नियन्त्रणजस्ता विषयमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । तर समस्या के हो भने स्पष्ट नीति, लागत निर्धारण र पारदर्शी प्रक्रिया बिना गरिएको छापा अनुगमनले व्यवसायी र कामदार दुवै अन्योलमा छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । मन्त्रीको सचिवालयनै अनुगमनमा हिड्दा त्यसको असर सिधै व्यवसायीमा पर्ने रोजगारविज्ञहरुको आरोप छ ।
विदेशीने कामदारको वास्तविक लागत र न्यूनतम तलब स्पष्ट तोक्नुपर्छ । कामदार र व्यवसायीका हकमा ‘त्रास दिने निकाय होइन, व्यवस्थापन गर्ने निकाय’ अहिलेको आवश्यकता हो भनेर मूलपत्रले आवाज समेत उठाउँदै आएको छ ।
म्यानपावरलाई नियमन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनमा विभागलाई अधिकार दिएको छ । राज्यको अधिकार कानुन र प्रक्रियाभित्र सीमित हुनुपर्छ, नत्र नियमनको नाममा शक्ति दुरुपयोग र डरको राजनीति सुरु हुन्छ ।
कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता वा मन्त्रीको सचिवालयले प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायी धम्क्याउने, उजुरी उक्साउने वा अनधिकृत दबाब दिने अवस्था सिर्जना भए त्यो राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग मानिन्छ । छापा हान्ने अधिकार कानुनले तोकेको सरकारी निकाय र अधिकृत कर्मचारीलाई मात्रै हुन्छ ।
यो पनि
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीकै सचिवालय वैदेशिक रोजगार ऐनविपरित म्यानपावरमा छापा हान्न हिड्नुलाई राश्वपाले कसरी हेरेको छ भन्ने हामीले पार्टी प्रवक्ता मनिष झालाई सोधेका थियौं । तर उहाँले यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको र बुझेर मात्र बोल्न जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागलाई कानुनले दिएको अधिकार अनुगमन र अनुसन्धानसम्म हो । तर पछिल्लो समय केही राजनीतिक कार्यकर्ता, मन्त्रीका सचिवालय नजिकका व्यक्तिहरू वा बाहिरी समूहले नै ‘छापा टोली’ खटिने गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा शुद्धीकरण आवश्यक छ । यसका लागि पहिला नीतिगत सुधार गर्नेपर्ने विषयमा सरकारले छलफल नचलाएको रोजगार व्यवसायीको आरोप छ ।
हाल संस्थागत ठगि नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले प्रयास गरिरहेको छ । विभागको नेतृत्वमा आएपछि महानिर्देशक मिरा आचार्यले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको संस्थागत र व्यक्तिगत ठगिका लागि कानुनीमै टेकेर सुधारको प्रयास गरिरहेको कामदारले बताउँन थालेका छन् ।
गत शुक्रबार विभागमा केही व्यवसायी छलफलका लागि गएपनि विभागका कर्मचारीले छलफलभन्दा पनि कानुनी दबाब दिएको म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ ।
छलफल गर्नुको साट्टो विभागका कर्मचारीले कानुनी धम्की दिएको उनीहरुको आरोप छ ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार हो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई डर, छापा र अस्थिरताले होइन, स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र विश्वासले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत १११ देश र व्यक्तिगत करिब १७८ देश कामदार गइरहेका छन् । तर पछिल्लो समय संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत भिसा जाने कामदार ठगि क्रम समेत बढेको छ ।
यो पनि
यसका मुख्य कारण भनेको सरकारले व्यक्तिगत भिसामा नियमन र समयअनुसार नीतिगत सुधारमा आवश्यक कदम नचाल्नु भएको विज्ञहरुको आरोप छ ।
मूलपत्र वैदेशिक रोजगारी सुधारका लागि यी नीतिगत समस्या सुधार्ने औंल्याउँदै आएको छ ।
मूलपत्रले औंल्याएको सुधार गर्नुपर्ने मुख्य विषय
सरकार परिवर्तनसँगै नीति र कार्यशैली बदलिने प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको छ
देशगत वैदेशिक रोजगारीको वास्तविक लागत र न्यूनतम सेवा शुल्क स्पष्ट तोक्नुपर्छ
‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता व्यवहारमा लागू हुन नसकेका नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक छ
कामदारलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य सूचना, सम्झौता र तलबबारे डिजिटल प्रणालीमार्फत जानकारी दिनुपर्छ
म्यानपावर कम्पनीको नियमित मूल्यांकन र पारदर्शी रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ
उजुरी प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ
दलाल र अवैधानिक एजेन्टमाथि कडाइ गर्नुपर्छ, किनकि धेरै ठगी यही अनौपचारिक सञ्जालबाट हुने गरेको छ
वैदेशिक रोजगार विभागलाई त्रास फैलाउने होइन, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ
सरकारले ‘रेमिट्यान्स’ मात्रै होइन, कामदारको जीवन र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ विदेशमा समस्यामा परेका कामदारका लागि दूतावासमा २४ घण्टा उद्धार संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्छ
श्रम गन्तव्य देशमा सुरक्षित आवास र अस्थायी शेल्टरको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई उद्धार, स्वास्थ्य र कानुनी सहायतामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ
कामदार विदेश जानुअघि वास्तविक रोजगार, तलब, कम्पनी र जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ
विदेशमा मृत्यु, दुर्घटना वा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउनुपर्छ
यो पनि
Image Source:
- Prabhu Mahalaxmi Life Insurance GIF: © https://mulpatra.com