बंगलादेशमा जस्तै मलेसियामा श्रम सम्झौतामै सिण्डिकेट छिराउन यसरी गर्दैछन् स्वार्थ समूहले प्रयास

काठमाडौं– मलेसिया र नेपाल सरकारबीच २०७५ साल कात्र्तिकमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि मात्र मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान थालेको थियो ।

यसका मुख्य कारण थियो नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारमाथि लगाइएको स्वास्थ्य सिण्डिकेट । यस सिण्डिकेटमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का थिए । उनैका कारण मलेसियाको रोजगारीमा श्रम सम्झौता भएपनि कामदार पठाउन समस्या सिर्जना भएको थियो ।

मलेसियासँगै भएको श्रम अवधि तीन वर्षअघि नै सकिएको छ । तर पुनः श्रम सम्झौताका लागि नेपाली प्रस्ताव समेत गरिरहेको छ । अहिले मलेसिया र नेपालबीच पुनः श्रम सम्झौताका लागि ड्राफटका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तर पुनः श्रम सम्झौताको मिति तय भएको छैन । यसको पनि मुख्य कारण मलेसिया कामदार पठाउन सिमित म्यानपावर कम्पनीले नै सिण्डिकेट लाद्न खोज्नु हो । यदि नेपालमा यस्तो प्रयास सफल भएको खण्डमा बंगलादेशमाझैँ ठूलो बेथिति भित्रने खतरा छ । हालमै मात्र बंगलादेशी नागरिक अमिनले त्यहाँको रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन सफल भएको र यस विषयमाल छलफल भइरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारको क्रममा निश्चित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन पाउने गरि बंगलादेशकै मोडलमा सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भएको छ ।

जसमा झण्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको डिल व्यवस्थापनमा लागेको खुलासा भएको छ । यो डिलको लागि विभिन्न व्यवसायीको नाम समेत जोडेर सिन्डिकेटधारी पक्षले नेपाली व्यवसायीसँग चलखेल गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । यसका लागि बंगलादेशी नागरिक अमिनसँग मिलेर कैलाश खड्काले लविङ गरिरहेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको व्यवस्था विपरित नेपालमा पनि मलेसिया कामदार पठाउन केही सिमिति म्यानपावरले प्रयास गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व उपाध्यक्ष डिक कुमार खत्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार केही स्वार्थ समुहले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा मलेसिया जाने कामदारका हकमा सिण्डिकेटका लागि लविङ गरिरहेको देखियो । त्यही श्रम सम्झौताको मौका छोपेर सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मलेसियाको सिण्डिकेटका लागि परराष्ट्र मन्त्री राणाको सहयोगमा कैलाश खड्काले व्यवसायी र म्यानपावरसँग सेटिङ मिलाउँदैछन् । स्रोतका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया ‘सिन्डिकेट’मार्फत नियन्त्रण गर्ने एक ठुलो योजना तयार पारिएको छ ।

बंगलादेशकै मोडलमा नेपाबाट मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाउने चर्चा बजारमा छ । यसको वास्तविक बाहिर नआएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मलेसिया जाने कामदारमाथि बंगलादेशको जस्तो सिण्डिकेट लगाउनुभन्दा केही समय कामदार पठाउन बन्द गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सिण्डिकेटले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउने र यसै कारण रोजगारदाता देशसँगै कुटनीतिक तहमा समस्या सिर्जना हुने पुर्वअध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा स्वतन्त्र रुपमा कामदार विदेश पठाउने व्यवस्था छ । यसैका आधारमा सबै व्यवसायीले कामदार पठाउँदै आएका छन् । त्यही भएर व्यवसायका हकमा स्वीकार हुँदैन् ।’ उनले भने ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सिण्डिकेट होइन, सीप तालिम र उनीहरुको सेवा सुविधा बढाउन जोड गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खड्काले मन्त्रीका भाइ भुषण राणा, व्यवसायी दिपक मल्होत्रालाई पनि मलेसियाको सिण्डिकेटमा जोडेका छन् । खड्काले कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालक हेम गुरुङ, रविन गुरुङ र मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका वाइवि राई लगायतका अन्य ६१ वटा म्यानपावर व्यवसायी रहेको स्रोतको दाबी छ ।

बंगलादेशमा लगाइएको सिन्डिकेटको मुख्य भूमिका बंगलादेशमा नागरिक अमिनले गरेका थिए । उनी बंगलादेशी मूलका नागरिक हुन् । उनी मलेसियामा बंगलादेशी श्रमिक पठाउने प्रक्रियाको मुख्य सिन्डिकेटका नाइके मानिन्छन् । यिनैको योजना अनुसार नेपालका निश्चित ३६ मेडिकलले मात्र मलेसिया मेडिकल गर्न पाउने गरि बर्षौंदेखि नेपाली कामदारसँग नौं हजार आठ सय तिर्ने बाध्य छन् ।

बंगलादेशमा भएको सिन्डिकेटको विषयलाई स्थानिय धेरै संचारकर्मीहरुले आफ्नो समाचार आलेखमा सिन्डिकेटधारीहरु सरकारभन्दा शक्तिशाली हुने गरेको कुरा इंगित गरेका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा त्यही प्रयत्न भइरहेको रोजगारविज्ञ पुर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका विषयमा जानकार भए पनि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय अविज्ञता देखाउँदै आएको छ । मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका लागि ६० वटाभन्दा बढी म्यानपावरले दुई अर्बभन्दा बढी पैसा उठाएर मलेसिया र नेपालमै लबिङ गरिरहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस विषयमा श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारी र पराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले केही बताएका छैन । उनीहरु यस विषयमा प्रष्ट नबोल्दा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटका पक्षमा लागेको कैलाश खड्कालाई बल पुगेको छ ।

गत साता नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको अध्यक्ष भुवन सिंहले मलेसियामा लगाइएको सिण्डिकेट कुनैपनि हालतमा स्वीकार नहुने बताएका थिए । गत बुधबार सिण्डिकेट विरुद्ध खवरदारी तथा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिण्डिकेटका कुनै तथ्य भेटे जानकारी दिन आग्रह गर्दै सिण्डिकेट स्वीकार्य नभएको जानकारी समेत गराएका थिए ।

उनले मलेसियामा लगाइएको सिण्डिकेट हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । जबरजस्ति सिण्डिकेट लगाउन खोजे जसरी आउछ त्यसरी नै फाल्न तयार भएको समेत बताए ।

यो पनि