मलेसियामा सिण्डिकेट लाद्न राई–गुरुङको दौडधुप, डेढ अर्ब अमिनको हातमा पुगेको आशंका -भिडियोपनि

काठमाडौं– मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लाद्न म्यानपावर व्यवसायीनै जोडबल लागि परेको पाइएको छ । उनीहरुले केही म्यानपावरभन्दा बाहिरका व्यवसायीसँग मिलेर सिण्डिकेटका लागि दौडधुपमा लागेका छन् ।

मलेसिया कामदार पठाउन केही सिमित म्यानपावरले मात्र सिण्डिेकट सिर्जना गर्ने योजनाका साथ चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । विगतमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले बंगली नागरिक अमिनको सहयोगमा नेपालमा सेटिङ मिलाइरहेका छन् । यसका मुख्य व्यक्ति खड्का भएपनि पछिल्लो समयमा खेल फेरिएको छ ।

नेपालबाट सम्भव नदेखेपछि मलेसियाबाटै सिमित म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने गरी सिण्डिकेट लाद्न चलखेल भइरहेका छ । त्यसका सिण्डिकेटधारी समुहका नाइके बंगाली नागरिक अमिनले मलेसियाका कर्मचारी र सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीसँग आर्थिक चलखेल गरिरहेका थिए ।

पछिल्लो समय फेरिएको खेल

मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा नै मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउने गरी कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायीहरु हेम गुरुङ, रविन गुरुङ, वाइवी राई, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र भुषण राणाले बंगली नागरिक अमिनमार्फत लविङ गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

अहिले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले सहयोग नगरेपछि खड्का मलेसिया रोजगारी सिण्डिकेटबाट पछि हटेको पाइएको छ । तर यसमा बालुवाटार श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोग भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी वाइवी राई र रविन गुरुङ भने बंगाली नागरिकसँग मिलेर सिण्डिकेटका लागि पटक–पटक मलेसिया नै पुगेर लविङमा गरिरहेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसका लागि उनीहरु मलेसियाका सरकारी कर्मचारीको सहयोग समेत लिइरहेका छन् । अहिले अमिनले सिमित म्यानपावरमार्फत मात्र सिण्डिेकट लाद्न राई र गुरुङमार्फत पैसाका लविङ गरिरहेका छन् । मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा कम्तिमा ६१ वटा म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउने गरि नीतिगत निर्णय गराउन लविङ भइरहेको छ । यसका लागि बंगली नागरिक अमिनले मलेसियामा लविङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

मलेसिया रोजगार सेटिङमा सहभागि म्यानपावर सञ्चालक अनुसार मलेसिया रोजगारी सेटिङका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मलेसिया पुगेको आशंका गरिएको छ । सिण्डिकेटका लागि छलफल गरेर अमिनलाई पठाइएको उनको दाबी छ ।

व्यवसायीका अनुसार म्यानपावर सञ्चालक पुष्पराज चौलागाईँ नुवाङ गुरुङ, कुसाङ, किशोर सुवेदी, रविन गुरुङ, हेम गुरुङ, वाइवी राई र अन्य केही व्यवसायी पनि भएको उनको दाबी छ ।

उनकाअनुसार त्यो पैसा कसरी गयो थाहा छ । पहिलो चरणमा ३५ वटा म्यानपावरसँग पैसा उठाइएको छ । उनैले नेपालमा समेत सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी सिण्डिकेट लाद्ने प्रयास गरिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । हाल बंगलादेशबाट सीमित म्यानपावरर व्यवसायीमार्फत मलेसियामा कामदार पठाउने गरिएको छ । त्यसको विरोधमा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । बंगलादेशमा सिन्डिकेट लगाउने मुख्य भूमिका बंगलादेशी नागरिक अमिनले खेल्दै आएका छन् ।

गत साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

जेनेभामा श्रम भण्डारी र मलेसियाका मन्त्री ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको धारण राखेका थिए ।

२०७२ सालमा बंगलादेशी नागरिक अमिन र नेपाली एजेन्ट कैलाश खड्का मिलेर नेपालमा स्वास्थ्यको सिण्डिकेट भित्र्याएका थिए । अहिले यीनै अमिनको सहयोग लिएर खड्काले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सिमित म्यानपावरले मात्र पठाउने गरी सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयासमा छन् ।

मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३९ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा भागेर जोगिए ।

मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । केही सिमित म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै संघले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । तर अहिले संघले यस विषयमा चासो नदिएको कतिपय व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मलेसियामा जबर्जस्ती सिण्डिकेट लाद्न खोजिएको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएनन् यसको विरोधमा ठुलै आन्दोलन गर्ने चेतवानी समेत दिएका थिए । तर अहिले उनै गुरुङ यस विषयमा खासै बोलेको देखिन ।

सरकारले मलेसिया मात्र होइन कुनैपनि रोजगारदाता देशका हकमा सिण्डिकेट लाग्न नदिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता हुमनाथ पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयले सिण्डिकेट मान्य नहुने भनेर गत महिना विज्ञप्ती निकालेको थियो ।

रोजगारदाता देशमा जाने कामदारमाथि सिण्डिकेटको चर्चा छ । तर सरकारले त्यस्तो हल्लापछि नलाग्न र सिण्डिकेट नहुने प्रष्ट पारी सकेको उनको भनाइ छ । मलेसियाको कम्पनीसँग समन्वय गरेर मागपत्र ल्याउने काम म्यानपावर कम्पनी आफैंले गर्ने भएकाले यो प्रक्रियामा सरकार कहीँ पनि संलग्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारमाथि आर्थिक भार पर्नेगरी रोजगारी र स्वास्थ्यका नाममा कुनैपनि सिण्डिकेट नलगाएको रोजगार व्यवसायी लक्ष्मण पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउँदा कुनैपनि झन्झट र सिण्डिकेट लगाएको छैन ।

उनका अनुसार बंगलादेशको जस्तै नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने म्यानपावरमा सिण्डिकेट लगाउन बंगाली नागरिक अमिनको आडमा केहि नेपाली व्यवसायीहरुको प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो मलेसिया सरकारको निर्णय होइन । केही व्यक्तिको स्वार्थ समुह भएको उनले बताए । ‘सिण्डिकेट लगाउन सफल भए भने विदेश जाने नेपालीलाई धेरै ठुलो भार पर्ने साथै धेरै म्यानपावर पलायन हुन्छन् । यस विषयमा सरकार र व्यवसायी बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । नत्र ठुलो संख्यामा नोक्सानी गुमाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।

विगतमा मलेसियाको रोजगारी स्वास्थ्य सिण्डिकेटकै कारण बन्द हुँदा १० लाखभन्दा रोजगारी गुमेकोसँगै रेमिट्यान्समा प्रभाव देखाएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विगतमा मलेसियाकै स्वास्थ्य, कतार भिसा सेन्टर, गाम्का र साउदीको थममा जबरजस्ती सिण्डिकेट लगाइयो । तर विदेशमा कामदार लैजान भनि आज सम्म नेपालमा सिण्डिकेट लगाएको छैन । व्यवसायी सञ्चालन गर्ने बाध्य हुनुप¥यो । यसरी लगाइएको सिण्डिकेट हटाउन धेरै मुश्किल हुने र कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने काम भएरहेको पौडेलले समस्या औल्याएका छन् ।

मलेसियाका हकमा यसका लागि भित्र–भित्रै स्वार्थ समुह तातिएर राजनीतिक आड खोजिरहेको पौडेलको दाबी छ । बंगालादेशमा जस्तो सिण्डिकेट लाग्नुभन्दा पहिला नै रोक्न सबै व्यवसायी एक जुट हुनुपर्छ । साथै सरकार र सारोकारवाला निकायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र विगतमा जस्तो समस्या भोग्न हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ उनले भने ।

भिडियो पनि