अनुमतिबिना काम गरिरहेको भिएफएसले प्रमाणिकरण गरेकै प्रहरी रिपोर्टमा यूएई रोजगारदाताबाट भिसा अस्वीकृत

काठमाडौं– यूएईले नेपालीहरूका लागि केही समय रोकेको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारु भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि पनि डिसेम्बर ४ सम्म यूएईले प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस नगरी नै प्रहरी रिपोर्टकै आधारमा भिसा प्रमाणिकरण गदै आएको थियो ।

३ सय ५३ दिराम (१४ हजार ५ सय) तिरेर म्यानपावर व्यवसायीले भीएफएसले प्रमारिणकरण गरेकै प्रहरी रिपोर्टमा यूएईका रोजगारदाता कम्पनीहरुले भिसा अस्वीकृत गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । डिसेम्बर ४ पछि यूएईले प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस लागू गरेपछि पनि त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले भिसा अस्वीकृति गरेपछि कामदारले भीएफएसमा तिरेको १४ हजार ५ सय खर्चमा मात्र भइरहेको ती व्यवसायीको गुनासो छ ।

२० वटा डिमाण्ड भीएफएस गरेका एप्लाई गर्दा ५,६ वटा भिसा मात्र रोजगारदाताले दिने गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीको प्रहरी रिपोर्टमा भीएफएसबाट प्रमाणिकरण गर्दा समेत त्यस्तो समस्या आएपछि यसको आवश्यक नभएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

भीएफएसबाट प्रमाणिकरण गर्दा समेत रोजगारदाता कम्पनीले भिसा दिएका छैन । यसमा केही स्वार्थ समुहको खेल भएको र भीएफएसबाट प्रमाणिकरण गर्दा भिसा नआएपछि कामदार आर्थिक भार मात्र थपिने एक जना रोजगार व्यवसायीले बताएका छन् । फेरी भीएफएसमा प्रमाणिकरण गरेको प्रहरी रिपोर्टको म्याद ३ महिना मात्र हुन्छ । यसरी रोजगारदाता कम्पनीबाट भिसा अस्वीकृत भएपछि फेरी कामदार भीएफएसबाट प्रमाणिकरण गर्दा दोब्बर शुल्कको भार पनि थपिन सक्छ ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतसहित केही कर्मचारीका कारण हाल प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गर्नुपर्ने अवस्था आएको चर्चा चलिरहेकै बेला नेपाल प्रहरीको रिपोर्टमा भीएफएस आवश्यक नभएको पनि बताउँन थालिएको छ । हाल भिएफएस गरिरहेको कामदारको प्रहरी रिपोर्टमा प्रमाणिकरण गर्दा बेकारमा आर्थिक भार बोक्नु परेको व्यवसायी नै बताउँछन् ।

यूएई सरकारले नेपालको भिसा बन्द छ पनि भनेको छैन र पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन । तर नेपालस्थित यूएई राजदूतवास भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण भइसकेको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । अहिले धेरै व्यवसायीले डिमाण्ड आएका कारण भीएफएस गराउन थालेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गरेबापत भीएफएसलाई पनि ३ हजार पैसा जाने र अरु पैसा नेपालस्थित यूएई दूतावासमा जान्छ । यसमा पनि ठुलो आर्थिक चलखेल रहेको म्यानपावर व्यवसायीबीचमै चर्चा छ । भीएफएसले भने कामदारलाई दुख दिन नेपाल प्रहरीकै रिपोर्टमा प्रश्न उठाएको छ ।

यूएई रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा नेपाल प्रहरी रिपोर्ट जारी गर्छ । यसमा सम्बन्धीत व्यक्तिको सबै प्रमाण हेरेर मात्र प्रहरी रिपोर्ट दिने गरेको गहृमन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । प्रहरीले सबै विवरण दिएको हुन्छ । त्यसमा भीएफएसमा जाँदा कसरी इष्यु आयो त्यस विषयमा सम्बन्धीत निकायसँग जानकारी लिने उनले बताए ।

यूएई रोजगारी भिसा खुलेसँगै खुलेसँगै रोजगारी र भ्रमणमा जाने नेपालीमाथि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा नयाँ र महँगो आर्थिक भार थपेको छ । युएई जाने नेपालीहरुले भिसा प्रमाणिकरणका लागि १४ हजार २ सय तिनुपर्ने भएको छ । पैसा तिरेपनि कामदारले समयमा प्रहरी रिपोर्टको प्रमाणिकरण नहुने र नेपाल प्रहरीको आधिकारिक लेडरप्याडबाट दिएको रिपोर्टमा समेत भीएफएसले समस्या देखाउन थालेको छ ।

हाल भीएफएसमार्फत युएई जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको विषयममा म्यानपावर व्यवसायीले गुनासो गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए । भीएफएसले नेपाल प्रहरीले दिएको रिपोर्टलाई रिजेक्सन गरेको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि डिसेम्बर ४ सम्म यूएईले प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस नगरी नै प्रहरी रिपोर्टकै आधारमा भिसा प्रमाणिकरण गदै आएको थियो । तर यूएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतसहित केही कर्मचारीका कारण हाल प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गर्नुपर्ने अवस्था आएको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले यस विषयमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिए ।

यूएईस्थित दूतावासकै सल्लाहअनुसार भीएफएसमार्फत यूएईको रोजगारीमा जाने कामदारको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणिकरण थालिएको हो । त्यसमा राजदूतसहित केही दूतावासका कर्मचारी पनि संलग्न रहेको आरोप छ ।

तीनै दूतावासका कर्मचारीले यसरी काम गर्दा पैसा आउने भनेर नेपालस्थित यूएई दूतावासलाई सल्लाह दिएको र सोही अनुसार प्रहरी रिपोर्ट भीएफएस गर्नुपर्ने सेटिङ बनाइएको उनको दाबी छ । जसमा यूएईस्थित नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री समेत संलग्न रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै आरोप छ । क्षेत्री योभन्दा अगाडी नै भिसा कारोवार र प्रमाणिकरणमा विवादमा आएका थिए ।