व्यवसायीकै एजेन्ट श्रममन्त्रीले टाक्स फोर्स चलाएर कमाउनसँगै अर्को सिण्डिकेटको चलखेल, मेडिकलपछि म्यानपावरतिर तन्किदै

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो बेथिति ठगि र सिण्डिकेटको छ । यही बेथिति रोक्न श्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनुगमनका ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ सञ्चालनमा ल्यायो । यो फोर्सले गत माघ २५ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेको थियो ।

श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका विकृतिको अन्त्य गर्ने भन्दै गठन गरेको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’सहित १६ जनाको अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिव लवराज जोशी र उपेन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट यही फोर्सका लागि मन्त्रालयले ल्याएको हो ।

फोर्स गठन भएपछि ६० वटाभन्दा बढी सवस्थ्य संस्थामा अनुगमन भएको र ती संस्थामा कुनै न कुनै किसिमको बेथिति पाइएको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’को नेतृत्व गरिरहेका लवराज जोशीले जानकारी दिए । अहिले यो फोर्सले अनुगमन गरेका स्वास्थ्य संस्थासँग २–३ लाख पैसा लिएको मेडिकलहरुनै बताउँछन् । तर जोशीले फोर्सको बदनाम गराउन आरोप लगाएको बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई नै वाइपास गरेर स्पेसल टास्क फोर्स’ चलाएका छन् । यसका पछाडी केही त स्वार्थ भएको श्रमकै कर्मचारीबीचमा चर्चा छ । यसमा आर्थिक चलखेलकै लागि निर्वाचनका मुखमा स्पेसल टास्क फोर्स’ पैसा उठाउन चलाइएको आरोप लगाउन सुरु भएको छ ।

यो रिपोर्टसँग सम्बन्धीत भिडियो

हाल ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले गरेका अनुगमनमा सबैभन्दा बढी गाम्का र कैलाश खड्का नेतृत्वको स्वास्थ्य महासंघमा गरेको छ । यी दुवै संस्था सिण्डिकेटधारी भएको श्रम मन्त्रालयकै विभिन्न अध्ययनले प्रष्ट भनिएको छ ।
गाम्काका सञ्चालक र खड्कालाई कारवाही गरेर सिण्डिकेट बन्द गर्नुको साट्टो ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले अनुगमनको वाहानामा पैसा उठाइरहेको अन्य स्वास्थ्य संस्थाको आरोप छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अब ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ म्यानपावर कम्पनी अनुगमनमा यही साता अथवा चुनाव अगाडी नै खटाउने विषयमा छलफल भइरहेको नेतृत्वमा रहेका जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्यानपावरमा उजुरीका आधारमा फोर्सले अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको टाक्स फोर्स, सुधार्ने की कुम्ल्याउन ल्याइयो, फ्रि भिसा र टिकट जस्तै अर्को समस्या हुनसक्छ

श्रम मन्त्री भण्डारीले पनि ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न अनुगमन गर्ने बताएका छन् । जसमा म्यानपावर कम्पनी हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचन आउन १० दिन बाँकी छ । यो बेला किन ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ चलाउन जरुरी भयो भन्ने प्रश्नमा बेथीति रोक्न मात्र भन्ने उत्तर दिए ।

कतार भिसा सेन्टर, इजरायल, दक्षिण कोरिया, बेलायत र जापान जाने कामदारको स्वास्थ्य शुल्क घटाउने र यी देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएका स्वास्थ्य संस्थामा कहिले ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले अनुगमन गर्छ र शुल्क घटाउनु हुन्छ भन्ने विषयमा उनले मन्त्रालयमा आए बुझनु होला भन्ने जवाफ दिए ।

श्रम मन्त्रालयको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले पहिलो चरणमा ठुला २ सय ७३ वटा म्यानपावरमा अनुगमनको सेडुल तयारी गरिरहेको पाइएको छ । जसले सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने, बढी उजुरी परेका, व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउने र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेका म्यानपावर रहेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।
म्यानपावरको सूची तत्कालिन श्रम सचिव कृष्णहरी पुस्करकै पालामा बुझाइएको थियो । त्यति बेला बुझाइएका २ सय ७३ म्यानपावर कम्पनीमै फोर्सले अनुगमनको तयारी गरिरहेको छ ।

श्रममन्त्री टाक्स फोर्समा सक्रिय, साउदीको गाम्का, बायोमेट्रिक र यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्ट ठगीमा मौन

जसमा ७० वटाभन्दा बढी म्यानपावरको नाम वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै अध्यक्ष भुवन गुरुङले दिएको श्रम मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । चुनाव अगाडीनै फोर्सले यी म्यानपावरमा अनुगमनको तयारी गरिरहेको पाइएको छ । अहिले चुनावको मुखमा अनुगमन किन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरेबापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियाको ‘बेस्टिनेट एसडिएन बर्हाड’लाई म्याक्रो टेक प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न सन् २०२० जुन १६ मा मलेसियाली दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटारमा पत्राचार गरेको थियो ।
३६ वटा संस्थाले अनुमतिविना म्याक्रो टेकको भ्याट बिल काटी तीन हजार १६४ रुपैयाँ उठाई म्याक्रोको सन्राइज बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको र बैंक खातामार्फत मलेसिया ट्रान्स्फर गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर यसका सञ्चालक खड्का भने राजनीतिक शक्ति र पैसाका भरमा उन्मूक्ति पाउँदै आएका छन् । यस पछि पनि उनले नेतृत्व गरेको मेडिकलमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ अनुगमन गरे झै उनीलाई समाउन सकेन ।

अब उनका स्थानमा श्रममन्त्रीका विषेश सहयोगी कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालक हेम गुरुङको टिम, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, म्यानपावर सञ्चालक प्रेम कुटवाल र नेपाल बाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको एक टिमनै मलेसिया रोजगारीमा अर्को सिण्डिकेट खडा गर्न लागेका छन् । यसकै कारण श्रम मन्त्री भण्डारीलाई ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ बनाउन लगाइएको ढकालनिटक एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

मलेसिया रोजगारी: भिसा, स्वास्थ्य र अभिमुखिकरणमा अर्को सिण्डिकेटको चलखेल

उनीहरुसँगै व्यवसायी दिपक भटट् र दिपक मलोत्रा समेत लागेको मलेसियामा व्यवसायी गदै आएका एक नेपाली व्यवसायीले जानकारी दिए । उनी पनि मलेसिया बसेर भिसा कारोवार गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिमको मापदण्ड पालना नगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । यी संस्था बन्द गर्नुभन्दा लेनदेनमै मुद्दा मिलाउने पनि गरिएको छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा ६ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिँदै आएको शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेका थिए । यो शुल्क श्रम मन्त्रीले रोकेर हाई–हाई कमाए । तर यहाँ पनि प्रष्ट स्वार्थ समुह देखियो ।

स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उक्त शुल्क निर्धारण भएको थियो । यो रोकेझै गरेका श्रम मन्त्री भण्डारीले अहिले ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले पैसा कमाउने नीति लिएको व्यवसायीकै आरोप छ ।

अहिलेसम्मका सबै संस्था कुनै न कुनै रुपमा दोषी देखिन्छ र पटक–पटक परीक्षण गराएको, परीक्षणको बढी रकम लिएको, मागपत्र नआई र अन्तर्वार्ता पनि नभई मेडिकल गर्न पठाएकोलगायत समस्याहरु पाइएको जोशीले समस्या देखाए । यस्तो हो भने श्रम मन्त्रीले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य सिण्डिकेट तोड्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाहरूबिचको सिण्डिकेटका मारमा पर्दै आएका छन् ।

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निश्चित स्वास्थ्य संस्था छन् । तीबाहेक अन्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको खण्डमा त्यो स्वास्थ्य परीक्षण मान्य हुँदैन । यसलाई अन्त्य गर्ने तिर श्रम मन्त्रीले किन ध्यान दिएनन् भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

कतारको हकमा समेत कतार भिसा सेन्टरमार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ । त्यसका लागि १० देखि २० हजार रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । योसँगै दक्षिण कोरिया,जापान, इजरायल र बेलायत जाने कामदारका हकमा पनि सिमित अस्पतालमा मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गराउने सिण्डिकेट छ । यी संस्थामा हाल ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ले अनुगमन गरेको छैन ।

कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालक हेम गुरुङ, प्रेम कुटवाल, नेपाल बाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, यवसायी दिपक भटट् र दिपक मलोत्राकै एजेन्टका रुपमा भण्डारी श्रम मन्त्री भएको उनको दाबी छ । कि यीनै संस्थाका सञ्चालकका एजेन्टका रुपमा भण्डारी श्रममन्त्री भएर आएको ढकालनजिक एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

उनीहरुको योजनाका साथ भण्डारीले चुनावका मुखमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ चलाएर अर्को मलेसिया, साउदी र यूएईमा अर्को सिण्डिकेटका चलखेल भइरहेको छ । जसमा पहिलो चरणमा मलेसियामा वानस्टप सेन्टर र यूएईमा सुरक्षा गार्डको तालिम गर्ने वाहानामा सिण्डिकेटको योजना भइरहेको उनको दाबी छ ।

हाल यूएई जाने कामदारले प्रहरी रिपोर्टका नाममा १४ हजार २ सय आर्थिक भार थपिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न श्रम मन्त्रीले ध्यान नदिएको श्रमिकै गुनासो छ ।

‘स्पेसल टास्क फोर्स’ अनुगमनमा परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागलाई भने वाइपास गरिएको छ ।
श्रमका कर्मचारीलाई भन्दा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’लाई बढी मान्यता दिएर अनुगमनमा खटाइएको विभागका कर्मचारीको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा गत चैत १५ गते स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै परिक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीले गत भदौ १२ गते स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भेटेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने, सी ग्रेडको ल्याब सञ्चालन गरेको, आवश्यक उपकरण नभएको लगायतका समस्या औँल्याइएको थियो । यसका आधारमा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले मेडिकलमा लगानी बढाउन निर्देशन दिर्दै सूचना निकालेका थिए ।

त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य व्यवसायी लगानी भित्र्याएका थिए । यसमा पनि स्यंम मन्त्री भण्डारी र कैलाश खड्काको सेटिङ थियो । उनै खड्का श्रम मन्त्रालयको स्वास्थ्य विज्ञ समितिमा थिए । खोई श्रम मन्त्री भण्डारीलाई तत्काल उनलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएको भन्ने अन्य स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकको प्रश्न छ ।

सरकारले फेरिएपिच्छे नियम फेरिदाँ कतिपय व्यवसायीको लगानी समेत डुबेको छ भने उनीहरु लगानी डुबेपछि विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तत्काल श्रम शरद्सिंह भण्डारी र सचिव कृष्णहरी पुस्करसँग मिलेर उनैले खड्काले हाल रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने २ सय १६ भन्दा बढी सस्थामा करोडभन्दा बढी लगानी गर्न लगाएका थिए । हाल श्रम मन्त्री भण्डारीले उनीहरुसँग छलफल नगरी पुरानै नीति लागू गर्दा उनीहरुको लगानी डुबेको गुनासो दैनिक सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।