नेपाली कार्यरत आठ देशसँग श्रम सम्झौता गरिँदै

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार कार्यरत आठ वटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सन् २०२४ मा आठ वटा रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्न ढाँचा तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। २०२४ मा कुबेत, ओमान, साउदी, पोर्चुगल, पोल्याण्ड, युक्रेन, माल्टा र टर्कीसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले जानकारी दिए। सहसचिव पोखरेलका अनुसार श्रम सम्झौताका लागि छलफल र प्रक्रिया अघि बढाइएको देशमा अहिले पनि नेपाली कामदार रोजगारीमा गइरहेका छन्। नेपाली कामदार कार्यरत देशसँगै श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए। ‘आठ देशसँग मस्यौदाबारे धारणा आएपछि सम्झौताका समिति बनाएर छलफल सुरू हुन्छ। सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित देशलाई पठाएको छ। श्रम मन्त्रालयले विकाशित देशसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको छ।’ उनले भने। श्रम सम्झौता हुने देशमा वार्षिक १ लाख ५० हजार कामदार रोजगारीमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ। आठ वटै देशसँग निःशुल्कदरमा श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक कानुनी अनुसार श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा सम्बन्धी देशलाई पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत १२ वटा देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ। आगामी दिनमा थपिएर २० वटा पुग्ने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दियो। सरकारले यूरोपका विभिन्न देशमा कामदार गइरहेका छन्। यूरोपका तीनै देशसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई महिनाअघि मात्र श्रम मन्त्रालय जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको थियो। पछिल्लो समय नेपालीहरूको आकर्षण यूरोपतिर देखिएको छ। कोरोना महामारीपछि रोमनिया, पोर्चुगल, माल्टा, टर्की, साइप्रस र पोल्याण्ड नेपाली कामदारको रोजगारगन्तव्य बनेको छ। यी देश गत आर्थिक वर्षमा २५ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकमा छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनामा आठ हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि गएको विभागको तथ्यांकमा छ। श्रम मन्त्रालयले सरकारीस्तरमा कतार, जर्मनी, जापान, बेलायत, मौरिसस, यूएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, रोमनिया, जोर्डन, इजरायल र मलेसिया लगायतका १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ। यी देश वार्षिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर २ लाख ३० हजार नेपाली रोजगारीमा गइरहेको विभागको तथ्यांकमा छ। श्रम सम्झौता गरेको जापान, मौरिसस, रोमनिया र जर्मन भने कामदार पठाउन सकेको छैन। यी देश समेत कामदार पठाउन प्रयास भइरहेकको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए। श्रम सम्झौता नभएका देश जाने कामदार अलपत्र पर्दा उद्धारमा समस्या, म्यानपावर कम्पनीले बढी लागत खर्च लिने, श्रमिक समस्यामा पर्दा कानुनी उपचार गर्न समस्या, रोजगारदाता देशले तलबमा विभेद गर्ने, करार सम्झौता अनुसारको तलब नदिने र आवतजात खर्च कामदारले ब्येहोर्नुपर्ने समस्या हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम सम्झौता भएको देश जाने कामदारको आवतजात खर्च रोजगारदाता कम्पनीले ब्येहोर्ने, कामदारको रोजगारी सम्झौता हुने, स्थानिय कामदारसरह नेपाली श्रमिकले सुविधा पाउने, स्वास्थ्य खर्च रोजगारदाता कम्पनीले ब्येहोर्ने, रोजगारी बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिदा सुविधा र अन्य सेवा नेपाली श्रमिकले पाउने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दियो।